शाहू भारतीचे निलंबन मागे घेण्यासाठी प्रशासनावर मोठा दबाव, काही अधिकारी आता ‘सेटलमेंट’च्या तयारीत
पालघर – योगेश चांदेकर
पालघर- अनधिकृतरित्या डिजिटल दैनिक चालविल्याप्रकरणी निलंबित असलेले शिक्षक शाहू भारती यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी नेते आणि पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव टाकला जात आहे. यामुळे आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याचा या राजकारण्यांनी एकप्रकारे ‘विडा’ उचलल्याचे दिसून येत आहे. शाहू भारतींचे निलंबन नियमानुसारच झाले असतानाही राजकारण्यांकडून हा प्रकार सुरू असल्याने अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. दुसरीकडे काही अधिकारी ‘अर्थपूर्ण’ संबंधातून या प्रकरणात ‘सेटलमेंट’ करण्याच्याही तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, आपले निलंबन मागे घेण्यासाठी शाहू भारती यांनी शिक्षण विभागाला शपथपत्रही दिल्याची विश्‍वसनीय माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षकपदी कार्यरत असतानाही शाहू भारती यांनी शिक्षक सेवा शर्तीच्या नियमांसह ‘आरएनआय’चे नियम डावलून जवळपास चार वर्षे ‘रयतेचा कैवारी’ हे डिजिटल दैनिक चालविले होते. त्यांनी अनेक ठिकाणी प्रतिनिधीही नियुक्त केले होते. तसेच जाहिरात व्यवसायही केला होता. ‘लक्षवेधी’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली होती. त्यानंतर प्रशासकीय स्तरावर कायदेशीर प्रक्रिया राबविल्यानंतर शाहू भारती यांना निलंबित केले होते.
नियमांचा भंग करत प्रशासनाच्या डोळ्यांत धूळफेक केल्याने तसेच विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. असे असतानाही शाहू भारती यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी काही राजकीय नेते आणि पदाधिकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर मोठा दबाव टाकत आहेत. यापैकी काही नेते शिक्षक संघटनांशी संबंधित आहेत. तसेच या प्रकरणात सुरुवातीला कारवाईची भाषा करणाऱ्या काही नेत्यांसह त्यांच्या संबंधितांचाही या राजकारण्यांमध्ये समावेश आहे. राजकारण्यांनी चालविलेला हा प्रकार आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान करणारा ठरणार आहे. या माध्यमातून राजकारण्यांना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी काहीही घेणे-देणे नसल्याच्या प्रतिक्रिया पालकांमधून उमटत आहेत.
शाहू भारतींचे निलंबन रद्द करण्यासाठी राजकारण्यांकडून सातत्याने असा दबाव टाकला जात असल्याने अधिकारी पेचात पडले आहेत. दुसरीकडे काही अधिकारी आर्थिक हितसंबंधांमुळे निलंबन मागे घेण्याच्या तयारीत असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
..
शाहू भारतींच्या जिल्हा परिषदेला ‘प्रदक्षिणा’
आपले निलंबन मागे घेण्यासाठी शाहू भारती यांच्या राजकीय नेत्यांकडून ‘वाऱ्या’ सुरू असल्याचे काही कार्यकर्त्यांकडूनच सांगितले जात आहे. यासोबतच तर सेवेत पूर्ववत करण्यासाठी ते जिल्हा परिषदेलाही एकप्रकारे ‘प्रदक्षिणा’ घालत असून, अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे शाहू भारती यांनी आपले निलंबन मागे घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला शपथपत्रही दिल्याची विश्‍वसनीय माहिती आहे. त्यामध्ये आपल्या कृत्याची कबुली देत ‘असे पुन्हा घडणार नाही’ असे त्यांनी नमूद केले आहे.
..
‘गुटखा घेऊन येरे’ म्हणणारे गुरूजी कसे?
शाहू भारती शाळेत कर्तव्यावर असताना विद्यार्थ्यांना ‘दुकानातून गुटखा घेऊन येरे’ म्हणत गुटखा आणण्यासाठी पाठवत होते, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. काही विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांनीच ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकापासून विद्यार्थ्यांनी कुठले शिक्षण घ्यावे? तसेच अशा व्यक्तीला ‘गुरूजी’ कसे मानणार? असेही प्रश्‍न पालकांनी केले आहेत.
..
निलंबन रद्द केल्यास चुकीचा पायंडा पडणार
राजकीय दबावामुळे किंवा शाहू भारतींच्या शपथपत्रामुळे त्यांचे निलंबन रद्द झाल्यास चुकीचा पायंडा पडणार आहे. जिल्ह्यात गैरवर्तन, ग्रामस्थांच्या तक्रारी, विद्यार्थिनीचा विनयभंग आणि इतर कारणांवरून काही शिक्षकांचे निलंबन झाले आहे. शाहू भारतींचे निलंबन रद्द झाल्यास असे शिक्षकही राजकीय दबाव किंवा शपथपत्र देऊन निलंबन रद्द करण्याची मागणी करतील. त्यासाठी प्रशासनाला शाहू भारती प्रकरणाचाच संदर्भ दिला जाईल. त्यावेळी प्रशासन त्यांचेही निलंबन रद्द करणार का? तसेच त्यांचे निलंबन रद्द केल्यास कोणालाही नियम आणि कायद्याची भीती राहील का? असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.
निलंबन रद्द करण्यास विरोध
या प्रकरणाचे राजकारण करण्यात येऊ नये, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शिवा सांबरे यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. निलंबन मागे घेतल्यास चुका करणारे सर्वच जण शपथपत्र सादर करून सेवेत रुजू होण्याची मागणी करतील. त्यामुळे अशा शिक्षकांचे निलंबन रद्द करण्यास विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते जयेंद्र दुबळा यांनीही शाहू भारतींचे निलंबन रद्द करण्यास विरोध दर्शविला आहे.
..
‘आरएनआय’ नियमांच्या उल्लंघनावरील कारवाई रखडली
शाहू भारती यांनी डिजिटल दैनिकासाठी ‘आरएनआय’कडे नोंदणीच केली नाही. ‘आरएनआय’चे नियम पायदळी तुडवत त्यांनी जवळपास चार वर्षे दैनिक चालविले. एकीकडे शिक्षण विभागाने त्यांना निलंबित केले असताना दुसरीकडे मात्र आरएनआय’ नियमांच्या उल्लंघनप्रकरणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अद्यापही कारवाई केली नाही. त्यामुळे तर्क-वितर्क केले जात आहेत.
