बांधबंधिस्ती आणि दुरुस्तीची कामे निकृष्टकृषी विभागात भ्रष्टाचाराचा आरोप

पालघर-योगेश चांदेकर
कामात अनियमितता, पावसाळ्यात कामे वाहून जाण्याची भीती

पालघरः पालघर जिल्ह्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांध बंदिस्ती आणि दुरुस्तीसाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून या निधीतून बांधबंधिस्ती आणि दुरुस्तीची चांगली कामे करण्याऐवजी अवघ्या पस्तीस टक्के रकमेत कामे अक्षरशः उरकली जात आहेत. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात ही बांधबंधिस्ती फुटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागू नये, म्हणून बांध दुरुस्तीसाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ‘मचगी’ या नावाच्या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांचे बांध सुस्थितीत करून दिले जातात. त्यासाठी काम करण्याची पद्धती ठरली आहे; परंतु या पद्धतीला फाटा देत पालघर जिल्ह्यात विशेषतः डहाणू तालुक्यात कृषी विभागामार्फत चालू असलेल्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा आरोप केला जात आहे.

कमी दराच्या निविदांत काम
सरकारी काम म्हटले, की त्यासाठी निविदा मागवल्या जातात. स्पर्धात्मक निविदात ज्याची निविदा अतिशय कमी दराची आहे, त्याचे काम मंजूर केले जाते. हा नियमच कधीकधी चांगले काम होण्यात अडथळा आणतो. याचा अनुभव सध्या पालघर जिल्ह्यात येत आहे. कृषी विभागासाठी मिळालेल्या निधीतून बांधबंधिस्ती व दुरुस्तीच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्यात या निविदा २० टक्के कमी दराच्या असून त्यात ४० टक्के प्रोटोकॉल १८ टक्के जीएसटी व इतर सात टक्के वेगवेगळ्या नावावर खर्च होऊन प्रत्यक्षात कामासाठी अवघी ३५ टक्के रक्कम उरते. त्यात बांधबंधिस्ती व दुरुस्तीची कामे दर्जेदार कशी केली जाऊ शकतात, असा प्रश्न निर्माण होतो.

कामात अनियमितता
डहाणू तालुक्यात १५ कामे सुरू असून या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे. डहाणू तालुक्यातील आंबोली, ओसरविरा, गडचिंचले दाभाडी, सुकट आंबा, चळणी, मणिपूर, रायतळी, डेहणे, रानशेत, गंजाड या भागात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असून शेतीतील मातीच उचलून बांधावर टाकली जात आहे. त्यातून बांधांची दुरुस्ती बांधबदस्ती केली जात असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसते. २० टक्के कमी दराच्या निविदात कामे घेऊन त्यातून ती चांगली कशी होणार आणि ठेकेदारांना नफा कसा होणार, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

कामे पूर्ण होण्याअगोदरच बिले
वास्तविक ३१ मार्चपर्यंत कामे पूर्ण होण्याची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात डहाणू कृषी विभागाच्या ढिलाईमुळे २० मार्चपर्यंत निविदा निश्चिती व कामाचे आदेश देण्यापर्यंतच्या प्रक्रिया पूर्ण केल्या जात होत्या. अवघ्या दहा दिवसांत ही कामे करण्याचा सपाटा चालू असून त्यामुळे दूरवरून माती आणून बांधबंधिस्ती करण्याचे टाळले जाते. दुरुस्ती ही नावालाच होत आहे. एप्रिल महिन्यातील दहा दिवस होत आले असून अद्याप कामे सुरूच आहेत, तरीही देयके मात्र अगोदरच काढून ठेवण्यात आले आहेत. तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक, मंडळाधिकारी, या सर्व अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांशी हात मिळवणे केल्याचा आरोप होत असून वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांचे या प्रकाराकडे फारसे लक्ष
असल्याचे दिसत नाही.

डहाणू तालुका कृषी विभाग टक्केवारीत महाराष्ट्रात अवल?
आतापर्यंत डहाणू कृषी विभागाचा इतिहास पाहता पाऊस पडल्याशिवाय कोणतेही देयक देत नाहीत पाऊस पडल्यानंतरच बिल अदा केली जात असल्याच चित्र आहे दरम्यान या मंजूर कामांना दोन वर्षांपूर्वी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती परंतु ठेकेदारांशी टक्केवारीचे संगनमत होत नसल्याने दोन वर्षानंतर टेंडर करण्याची नामुष्की डहाणू तालुका कृषी विभागावर आलेली आहे. तसेच यात महत्वाचा म्हणजे झालेली कामाची बिल पाऊस पडल्यानंतरच अदा का केली जातात याचे कारण म्हणजे काम त्या दर्जाचे नसते व कोणी विचारणा केली असता पाऊस पडला बांध वाहून गेला अशी थातूर मातूर कारणे देऊन तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतःचा बचाव करण्यासाठी थातूर मातुर कारणे दिली जातात याचा खुलासा तालुका कृषीअधिकारी यांच्याकडून घेणे गरजेचे आहे त्यामूळेच डहाणू कृषी विभाग ठेकेदारांना पाठीशी घालून त्यांचे ४० टक्के कसे मिळतील याकडे लक्ष देऊन काम करते एकीकडे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या मागे असून मात्र त्याला बगल देत डहाणू कृषी विभाग टक्केवारीच्या बाबतीत महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक गाठण्याच्या तयारीत आहे त्यामुळे कृषी विभागाचा कारभार मनमानीपणे सुरू असून याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

कृषिमंत्र्यांना साकडे
जिल्हा कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच सर्व तालुका कृषी अधिकारी यांची शेतकऱ्यांच्या बांधबंधिस्ती आणि दुरुस्तीच्या कामातील कथित गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत आता वरिष्ठ पातळीवरून काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागले आहे.

कोट
‘मी आत्ताच येथे आलो आहे. माझ्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे कामात गैरव्यवहार असेल, तर त्याची माहिती घ्यावी लागेल. दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे आत्तापर्यंत कारभार होता. निधी परत जाईल, यामुळे आगाऊ रक्कम काढून ठेवली असली, तरी अद्याप कुणालाही पैसे दिलेले नाहीत.
डॉ. जगन सूर्यवंशी, तालुका कृषी अधिकारी, डहाणू