एका सर्व्हेमधून ही माहिती समोर आली आहे. दिवसेंदिवस शाळांच्या शुल्कामध्ये होत असलेली भरमसाठ वाढ पालकांच्या चिंतेचा विषय बनली आहे. प्राथमिक शिक्षण महाग होत चालले असून, गेल्या तीन वर्षात देशभरात शाळांनी ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे.
मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च हा पालकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. कारण दरवर्षी शाळांकडून शुल्क वाढवले जात असून, ही वाढ भरमसाठ वसुली केली जात असल्याचेच चित्र आहे. एक कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या लोकल सर्कलने यासंदर्भात सर्व्हे केला आहे.
सर्व्हेक्षणामध्ये काय आढळले?
लोकल सर्कलने केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये पालकांनी शुल्काबद्दल वाढ केल्याचे सांगितले. ४४ टक्के पालकांनी सांगितले की त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी मागील तीन वर्षात ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे.
ज्यांची मुले शाळेत शिक्षण घेत आहेत अशा ३१००० पालकांनी या सर्व्हेक्षणामध्ये सहभाग घेतला. देशातील ३०९ जिल्ह्यात हा सर्व्हे करण्यात आला. शाळांच्या शुल्कवाढीवर निर्बंद्ध घालण्यासंदर्भात ९३ टक्के पालकांनी राज्य सरकारांना दोषी ठरवले आहे.
शाळांची शुल्कवाढ सगळीकडचाच विषय आहे, पण तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र हे राज्य शुल्कवाढी लक्ष ठेवतात, असेही या सर्व्हेक्षणात पालकांनी म्हटले आहे.
जेव्हा शाळा सुरू होतात, तेव्हा पालकांवर याचं सगळ्यात मोठं दडपण असते की होणाऱ्या शुल्कवाढीला सामोरं कसं जायचं. कारण खासगी शाळांमध्ये सर्वच वर्गांचे शुल्कवाढ वाढवले जाते.
सर्व्हेक्षणातील ठळक मुद्दे
लोकल सर्कलचे सचिन तपारिया यांनी सांगितले की, मार्च ते एप्रिल दरम्यान देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून शेकडो तक्रारी आल्यानंतर आम्ही हा सर्व्हे केला.
८ टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी शुल्कामध्ये ८० टक्के वाढ केली आहे. ३६ टक्के पालकांनी सांगितले की, शाळांनी ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे. आणखी ८ टक्के पालकांचं म्हणणं होत की, त्यांच्या भागातील शाळांमध्ये ३० ते ५० टक्क्यांची शुल्कवाढ झाली आहे. तर फक्त ७ टक्के लोकांनी सांगितलं की शाळांच्या भरमसाठ शुल्कवाढीवर राज्य सरकाकडून मर्यादा लावण्यात आल्या आहेत.
४६ टक्के लोकांनी शाळांच्या शुल्कवाढीसाठी राज्य सरकारांना जबाबदार धरले आहे. तर ४७ टक्के पालकांनी सांगितले की, सरकार या विषयाकडे बघतही नाही. ९३ टक्के पालकांनी सर्व्हेमध्ये सांगितले की, त्याचे सरकार शाळांच्या शुल्कवाढीला प्रभावीपणे अंकुश लावत नाहीये.
