पालघर-योगेश चांदेकर
आमदार राजेंद्र गावित यांनी मांडली होती लक्षवेधी
पालघरः पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील हनुमाननगर, चंद्रनगरसह अकरा गावांमध्ये सूर्या धरण प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या; परंतु गेल्या ४५ वर्षानंतरही या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला आणि सात-बारा उतारा मिळाल्या नाहीत, ही गंभीर बाब आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडताना सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही गंभीर बाब असल्याचे मान्य करून प्रकल्प बाधितांना एक महिन्याच्या आत सात-बारा उतारा देण्याचे तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याचे मान्य केले.
आ.गावित यांनी सूर्या धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा मांडल्या. अकरा गावातील शेतकऱ्यांनी सूर्या धरण प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या. त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांना काही जमिनी दिल्या. घरेही दिली; परंतु ११ गावांपैकी चंद्रानगर आणि हनुमानगर या जमिनीचा सात-बारा उतारे अद्यापही संबंधित प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर करण्यात आलेले नाहीत. घरेही नावावर करण्यात आलेली नाहीत.
मुंबईला पाणी, धरणग्रस्त तहानलेले
संपूर्ण मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरण प्रकल्पग्रस्तांना मात्र धरणातील एक बाटली पिण्याचे पाणी मिळत नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून आदिवासींचे प्रश्न मांडले. गेल्या ४५ वर्षापासून न सुटलेल्या या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना याच धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर बोलताना आ. गावित यांनी सूर्या धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी पुन्हा वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येत आहेत. मेट्रो प्रकल्पासाठी ही जमीन संपादित केली जात आहे. धरणग्रस्तांवर वारंवार बेघर होण्याची वेळ आणली जात आहेत. त्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही, याकडे लक्ष वेधताना धरणग्रस्तांच्या नावावर जमिनी नसताना त्या पुन्हा कशा संपादित केला जात आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
प्रश्न कधी सुटणार?
अगोदर जमिनी सात-बारा उतारा द्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे घरे करा अशा मागण्या करून हा प्रश्न कधी सुटणार, हे सरकार सांगेल का अशी विचारणा त्यांनी केली. या लक्षवेधीवर बोलताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी साडेचारशे प्रकल्प बाधितांपैकी निम्म्याहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांना सात-बारा उतारे दिले आहेत. दोनशेहून अधिक सात-बारा उतारे अद्याप द्यायचे शिल्लक आहेत. हे सात-बाराचे उतारे संबंधित शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत दिले जातील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. हा प्रश्न गंभीर असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी मान्य केले.
