मराठा समाजाला ओबीसीतून (OBC) आरक्षण देण्याची मागणी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली असून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमात्रपत्र देण्याचीही मागणी त्यांची आहे. मात्र, मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme court) सपशेल नकार आहे.
त्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर कोर्टाच्या निर्णयांचा मोठा पेच दिसून येतो. दोन्ही कोर्टाचे निकाल या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर ठरत आहेत. अशात, महाअधिवक्त्यांसोबत ह्या पेचावर सल्लामसलत करण्यासाठी संध्याकाळी 5 वाजता बैठक उपसमितीची बैठक होणार आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील या बैठकीबाबत माहिती दिली आहे.
दरम्यान, सरसकट कुणबी उल्लेख करता येणार नसल्याने आरक्षणासाठी कोर्टाचा अडसर आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणावरुन ही बाब समोर आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीची आज राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत बैठक होणार असून राधाकृष्ण विखे पाटील याचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे, या बैठकीनंतर नेमकं याप्रकरणी कसा मार्ग निघतो हे पाहावे लागेल.
नेमकं काय आहेत ही प्रकरणे –
बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली. मात्र, दाद न मिळाल्याने जगन्नाथ होले हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. यात महाराष्ट्र शासन आणि बाळासाहेब चव्हाण यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. 17 ऑक्टोबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.बी.एच.मार्लापल्ले आणि न्या.ए.एस. बग्गा यांनी निकाल दिला.या आदेशातील परिच्छेद 17 मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अ‍ॅब्सर्डिटी) ठरेल. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण हे सुप्रीम कोर्टात गेले आणि तेथे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात न्या.बी. एन. अग्रवाल आणि न्या.पी.के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिल 2005 रोजी निकाल दिला. सांगितले की, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय योग्य आहे, त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका खारीज करतो आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दुसऱ्या प्रकरणातही तोच निकाल
दरम्यान आणखी एक प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, ते होते सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यावर निकाल आला. 6 ऑक्टोबर
2002 रोजीचे खंडपीठ होते: न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या निकालातील परिच्छेद 46 म्हणतो की, जात पडताळणी समितीकडे जी भूमिका मांडण्यात आली, ती स्वीकारण्यात आली, तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल आणि असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या (स्टार्क सोशल रियालिटीज) विरोधात असेल. त्यामुळे, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे किंवा निकालाप्रमाणे सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येत नाही, हीच सरकारपुढे सर्वात मोठी अडसर आहे.
