सरपंच दर्शना पिंपळे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार? जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला अहवाल

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघरः पाम ग्रामपंचायतीच्या सरपंच दर्शना दत्तात्रय पिंपळे यांच्या विरोधात ग्रामसभा न घेतल्याच्या तक्रारीचा अहवाल जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला असून दर्शना पिंपळे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. यापूर्वी त्यांच्या विरोधात लाच घेतल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता.

सरपंच दर्शना पिंपळे यांच्या विरोधात उपसरपंच मनोज पिंपळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार जिल्हापरिषदेकडून याबाबत अहवाल मागवण्यात आला होता.त्यानंतर सरपंच दर्शना पिंपळे यांचे म्हणणे मागवण्यात आले. उपसरपंच मनोज पिंपळे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार २६ जानेवारी २०२४ रोजी सरपंच दर्शना पिंपळे यांनी ग्रामसभा घेतली नाही तसेच ३० डिसेंबर २०२४ ची तहकूब मासिक सभा न घेतल्यामुळे त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली. त्यामुळे ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमांचा भंग झाला असल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी उपसरपंच पिंपळे यांनी केली होती.

ग्रामसभांचा नियम धाब्यावर
याबाबत ग्रामपंचायत अधिनियम कलम सात नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात चार ग्रामसभा घेण्याचा नियम आहे. प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेची पहिली सभा त्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्याच्या आत घ्यावी, असा नियम आहे. ऑगस्ट महिन्यात एक व २६ जानेवारी दुसरी अशा दोन जादा ग्रामसभा घेतल्या पाहिजेत, असा नियम आहे. पाम ग्रामपंचायतीत १९ मे २०२३ रोजी सभा घेण्यात आली. नंतर १४ ऑगस्ट २०२३ ची सभा तहकूब झाली असली, तरी २९ ऑगस्ट २०२३ ला ती पार पडली. त्याचप्रमाणे २० ऑक्टोबर २०२३ ची सभा तहकूब झाली. ती एक नोव्हेंबर २०२३ ला घेण्यात आली, तर ११ जानेवारी २०२४ ची तहकूब सभा १८ जानेवारी २०२४ ला घेण्यात आली.

चार सभा घेतल्याचा सरपंचांचा दावा
गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत हा सर्व तपशील सरपंचांनी मांडला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात चार ग्रामसभा घेण्यात आल्या असल्यामुळे आपल्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असा मुद्दा सरपंच दर्शना पिंपळे यांनी मांडला. सरपंच पिंपळे व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी माहे डिसेंबर २०२४ ची मासिक सभा दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजी लावली होती; परंतु गणपूर्तीअभावी ती तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर ती सभा झाली नाही असे स्पष्टीकरण सरपंचांनी दिले त्याचबरोबर ३० डिसेंबरच्या सभेत उपसरपंचांसह अन्य सदस्यांनी ग्रामविकास अधिकारी संखे यांच्यावर आरोप करत आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ठरव घेत नसल्याने सभात्याग केला. त्यामुळे ही सभा होऊ शकली नाही; परंतु ही सभा नियमाप्रमाणे आयोजित केली असल्यामुळे आपल्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सरपंच दर्शना पिंपळे यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले होते .

नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम सात अन्वये आर्थिक वर्षात चार ग्रामसभा आयोजित करून पूर्ण केल्या आहेत. अठरा जानेवारी २०२४ ची सभा घेतली गेली नाही. २६ जानेवारी २०२४ या आपल्या मूळ गावची ग्रामसभा असल्याने पाम येथे सभा आयोजित करण्यात आली नाही, असे स्पष्टीकरण सरपंच दर्शना पिंपळे यांनी दिले आणि त्याबाबतचा तपशील सादर करण्यात आला. ग्राम विकास अधिकारी येथे संखे यांनीही अशाच प्रकारचा अहवाल सादर केला. एकूण कागदपत्रांचा दिलेला तपशील आणि इतिवृत्त पाहता २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात चार ग्रामसभा झालेल्या आहेत; परंतु २६ जानेवारी २०२४ ची ग्रामसभा घेतली नाही. ग्रामपंचायत सभांबाबत नियम तीन नुसार, दर महिन्याला ग्रामपंचायतीची निदान एक सभा झाली पाहिजे; परंतु पाम ग्रामपंचायतीत तसे झाले नाही. ग्रामपंचायतीची ३० डिसेंबर २०२४ ची तहकूब मासिक सभा घेतलेली नाही.

सभा कशासाठी?
शासन निर्णय क्रमांक बीवीपी २०१७/ प्र. ५१२ नुसार राष्ट्रीय व राज्याच्या महत्त्वाच्या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभेच्या विषयी सूचीतील विषयांवर सर्वंकष चर्चा घडवून आणण्यासाठी ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग व त्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी कशा ग्रामसभा घ्याव्यात याची नियमावली ठरलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम सात नुसार चार ग्रामसभांचे आयोजन मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये तसेच २६ जानेवारी करण्यात येईल. २६ जानेवारी वगळता इतर राष्ट्रीय व राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उत्सवाच्या दिवशी ग्रामसभा आयोजित करण्यात येणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाम ग्रामपंचायत आर्थिक वर्षात चार ग्रामसभा घेतल्या आहेत; परंतु शासन निर्णय क्रमांक बीवीपी २०१७/प्र. क्र ५१२ च्या नियमानुसार २६ जानेवारीची सभा घेणे अनिवार्य असताना ती ग्रामसभा घेतलेली नाही

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव
सरपंच अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने तो जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा, असे पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला असून आता त्या याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, यापूर्वी सरपंच पिंपळे यांच्या विरोधात लाच घेतल्याची फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. त्याची कागदपत्रे आणि त्यांनी प्रतिबंधक कारवाई करण्यासाठी केलेला अर्ज याचीही त्या वेळी चर्चा झाली होती. दहा ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्यांनी लाच घेतली होती?