एसटी महामंडळाच्या वाहतूक सेवांच्या भाडेदरामध्ये १४.९५ टक्के वाढ करण्यास राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. यानंतर वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर स्कूलबस मालकांनी एकत्रितपणे शैक्षणिक वर्ष २०२५ साठी स्कूल बस शुल्कात १८ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून ही भाडेवाढ लागू करण्यात येणार असल्याने पालकांच्या खिशाला भाडेवाढीची झळ बसणार आहे.
महागाईमुळे सरकारने एसटी महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्रातील रिक्षा, टॅक्सीच्या भाडेवाढीस मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील स्कूल बसमालकांकडून भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्पादकांकडून बस आणि सुट्या भागांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. तसेच स्कूल बसची दर्जेदार सेवा देण्यासाठी ड्रायव्हर्स, महिला परिचारिका आणि व्यवस्थापकांच्या वेतनामुळे ही वाढ करणे अनिवार्य असल्याचे स्कूल बस मालकांचे म्हणणे आहे.
या खर्चासोबतच बाल सुरक्षा उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बसमध्ये जीपीएस सिस्टम, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर सुरक्षा उपकरणे बसवणे अनिवार्य असल्याने याचा खर्च बसमालकांना करावा लागत आहे. यासोबतच पार्किंग शुल्क दुप्पट झाल्याने आणि आरटीओ दंड वाढल्याने ऑपरेशनल खर्चात भर पडली आहे. त्यामुळे भाडेवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे ‘स्कूलबस ओनर असोसिएशन’चे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कार्यक्षम वाहतूक करताना या वाढत्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी ही १८ टक्के शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. याबाबत शाळा व्यवस्थापनासोबत अंतिम चर्चा होऊन भाडेवाढ निश्चित होईल, असेही गर्ग यांनी सांगितले. तसेच सरकारने बेकायदेशीर वाहनांवर बंदी घालावी. तसेच अवैध विद्यार्थी वाहतूक बंद झाली पाहिजे, अशी मागणीही गर्ग यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांची अवैध वाहतूक बंद केल्यास फीवाढीचा पुनर्विचार – गर्ग
सरकारने विद्यार्थ्यांची अवैध वाहतूक पूर्ण बंद केल्यास आम्ही स्कूलबसच्या फीवाढीबाबत पुनर्विचार करू, असे ‘स्कूल बसमालक असोसिएशन’चे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले.
