महाराष्ट्र परिवहन विभाग पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी स्कूल बसेससाठी नवीन नियम लागू करणार आहे.प्रत्येक स्कूल बसमध्ये पॅनिक बटन, अग्निशमन स्प्रिंकलर, जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टम आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक असेल.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या सर्व सुरक्षा यंत्रणांचा योग्य प्रकारे वापर सुनिश्चित केला जाणार आहे. पालकांकडून वाहतूक शुल्क आकारणाऱ्या शाळा किंवा खाजगी बस ऑपरेटरकडे केंद्रीकृत सीसीटीव्ही देखरेख प्रणाली असणे गरजेचे असेल. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
राज्यातील विविध शाळा आणि खाजगी बस ऑपरेटरद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्कूल बसेसच्या कार्यपद्धतीबाबत पालकांकडून मोठ्या संख्येने तक्रारी आल्याने महाराष्ट्र परिवहन विभागाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेससाठी नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
नवीन नियम लागू करण्यामागील कारणे :
पालकांकडून वारंवार बस सेवेसंबंधी गैरव्यवस्थापन, सुरक्षा उणिवा आणि अपघाताच्या घटनांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्कूल बसेसच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणे आवश्यक असल्याचे लक्षात आले. खासगी बस ऑपरेटर आणि शाळांकडून वाहतूक शुल्क घेतले जात असतानाही सुरक्षा उपायांमध्ये हलगर्जीपणा होत असल्याच्या तक्रारी होत्या.
वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे मत :
वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी स्कूल बसेससाठी नवीन नियमावली तयार केली जाईल. तसेच, पालकांकडून वाहतूक शुल्क आकारणाऱ्या संस्था किंवा स्कूल बस ऑपरेटरनी बसेसचे केंद्रीकृत सीसीटीव्ही निरीक्षण अनिवार्यपणे करावे.” असे ते म्हणाले.
नवीन नियमांत काय असेल?
- सुरक्षा यंत्रणा : प्रत्येक स्कूल बसमध्ये खालील सुविधा असणे अनिवार्य असेल :
पॅनिक बटन – आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदतीसाठी.
अग्निशमन स्प्रिंकलर – आग लागल्यास त्वरित नियंत्रणासाठी.
जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टम – बसचे थेट लोकेशन पाहण्यासाठी.
सीसीटीव्ही कॅमेरे – विद्यार्थी आणि बस स्टाफच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी.
- केंद्रीकृत सीसीटीव्ही निरीक्षण प्रणाली :
ज्या शाळा किंवा बस ऑपरेटर पालकांकडून वाहतूक शुल्क आकारतात, त्यांच्यासाठी ही प्रणाली बंधनकारक असेल. या प्रणालीद्वारे बसच्या हालचाली आणि आतील घडामोडींवर सतत देखरेख ठेवली जाईल.
- नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई :
या सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बस ऑपरेटरचा परवाना रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे.
नियमावली तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना :
निवृत्त वाहतूक अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समिती स्कूल बस व्यवस्थापनातील तांत्रिक सुधारणा, सुरक्षितता उपाय आणि अंमलबजावणी यासंबंधी शिफारशी करेल. या शिफारशींवर आधारित अंतिम नियम निश्चित केले जातील.
या निर्णयाचे उद्दिष्ट:
स्कूलबस ऑपरेशन्समध्ये अधिक जबाबदारी आणणे.
विद्यार्थ्यांसाठी प्रवास अधिक सुरक्षित आणि निर्भय बनवणे.
पालकांच्या तक्रारींना योग्य उत्तर देत सुरक्षा उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे.
अंमलबजावणी कधी होईल?
समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर परिवहन विभाग त्याचा आढावा घेईल.
अंतिम नियमावली तयार केल्यानंतर ती अधिकृतरीत्या जाहीर केली जाईल.
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हे सर्व नियम अनिवार्य होतील.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ही शाळा व्यवस्थापन, बस ऑपरेटर आणि शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. या नवीन नियमांमुळे स्कूल बसेसच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व नियोजनबद्ध होईल.
