शालेय पोषण आहारातील गैरव्यवहाराची चौकशी होणार

पालघर-योगेश चांदेकर

जिल्हा परिषदेने नेमली चौघांची समिती
‘लक्षवेधी’च्या वृत्ताची दखल

पालघरः प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत डहाणू येथील के. एल. पोंदा विद्यालयातील शालेय पोषण आहार गैरव्यवहार प्रकरणाची अखेर जिल्हा परिषदेला दखल घ्यावी लागली. ‘लक्षवेधी’ने दिलेल्या वृत्त मालिकेची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर यांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी निमिष मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली चौघांची समिती नेमली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषद तसेच माध्यमिक शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी शंभर ग्रॅम तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी दीडशे ग्रॅम याप्रमाणे शालेय पोषण आहार दिला जातो. त्यासाठी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार दिला जात असतो. डहाणू तालुक्यात ४९३ शाळा असून त्यातील सुमारे ५२ हजार विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवला जात असतो.

तपासात ठेवल्या त्रुटी
या पार्श्वभूमीवर डहाणूतील के. एल. पोंदा विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शालेय पोषण आहारातील आठशे किलो तांदूळ कमी आढळला. पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी राजूदास जाधव यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता त्यात त्रुटी आढळल्या. नोंदवहीत तांदळाचा हिशोब लागत नव्हता तसेच प्रत्यक्षात तांदूळ कमी भरला. या पार्श्वभूमीवर जाधव यांनी मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांना नोटीस दिली. त्या वेळी झालेल्या चर्चेनुसार मुख्याध्यापकांनी केंद्रप्रमुखांच्या सूचनेनुसार आपण अन्य शाळांना तांदूळ दिल्याचे सांगितले होते; परंतु प्रत्यक्षात केंद्रप्रमुखांचे तसे काही लेखी आदेश त्यांना दाखवता आले नाहीत तसेच शालेय पोषण आहार कोणत्या शाळेला दिला. याचा तपशील त्यांना देता आला नव्हता. यातील गंभीर त्रुटी लक्षात आल्यानंतर विस्तार अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापक इंगळे यांना अन्य नोटीस पाठवून त्याबाबत त्यांचे म्हणणे मागवायला हवे होते; परंतु त्यांच्या नोटीशीत अशा प्रकारचा कुठलाही उल्लेख नव्हता.

१६ तारखेचे पत्र १२ तारखेच्या अहवालाला!
याशिवाय त्यांना चौकशीच्या वेळी कोणत्या केंद्रप्रमुखांनी शालेय पोषण आहार आणि शाळांना पाठवण्याबाबत आदेश दिले आहेत याचे लेखी पुरावे देता आले नाहीत तसेच शाळांची नावे ही सांगता आली नव्हती. शालेय पोषण आहार कमी आढळला तर तो सील का केला नाही, असाही प्रश्न निर्माण झाला होता. या सर्व बाबी ‘लक्षवेधी’ने वारंवार दिलेल्या वृत्तात नमूद केल्या होत्या. विस्तार अधिकाऱ्यांची १६ तारखेचे मागणी पत्र १२ तारखेच्या अहवालासोबत कसे जोडले, असाही प्रश्न निर्माण झाला होता.

शिक्षण विभागाची बदनामी
या सर्व प्रकारामुळे अखेर शालेय शिक्षण विभागाचीच बदनामी होत होती आणि विस्तार अधिकारी मात्र मुख्याध्यापकांना ‘क्लीन चिट’ देत आहेत, की काय अशा प्रकारचा संशय त्यांच्या अहवालावरून व्यक्त होत होता. त्यामुळे पालक वर्गातून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत होती. या संदर्भात तक्रारी करण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे ही या प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्याची शक्यता होती.

विस्तार अधिकाऱ्यांचा अहवाल असमाधानकारक
या सर्व बाबी लक्षात घेता पंचायत समितीच्या शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण आणि त्यांचा अहवाल समाधानकारक नव्हता. त्यात अनेक त्रूटी होत्या. शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर यांनीही हे मान्य केले. या प्रकरणात नोंदीतील तफावत आणि परीक्षेत काळात निम्माच आहार कसा दिला जातो, हा ही प्रश्न निर्माण झाला होता. चौकशीच्या वेळी के. एल. पोंदा विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांनी शालेय पोषण आहारात शिजवला जात असलेल्या तांदळाची दिलेली माहिती आणि महिला बचत गटाच्या प्रतिनिधींनी दिलेली आकडेवारी यातही तफावत आढळून आली होती.

न शिजवलेल्या आहाराचे धान्य जाते कोठे?
परीक्षेच्या काळात किंवा सकाळी शाळा असल्यास शालेय पोषण आहार देऊ नये असा शासनाचा नियम आहे का आणि नसल्यास संबंधित शाळा परस्पर निम्माच आहार कसा शिजवू शकतात असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले होते; शिवाय निम्माच आहार दिला जात असेल तर राहिलेल्या निम्म्या तांदळाचा आणि कडधान्याचा हिशेब कसा ठेवला जातो, असाही प्रश्न उपस्थित होत होता. या गंभीर बाबी असतानाच विस्तार अधिकाऱ्यांनी याबाबत दिलेले उत्तर अतिशय बेजबाबदापणाचे होते.

विस्तार अधिकाऱ्यांचा सल्ला वाचण्यासाठी!
शालेय पोषण आहाराच्या साठ्यात कमी भरणारा तांदूळ मुख्याध्यापकांनी कोठूनही आणून आम्हाला दिला, तर आम्हाला त्याचे काही देणे घेणे नाही असे विस्तार अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. एक प्रकारे पोषण आहारात गैरव्यवहार करून नंतर हा गैरव्यवहार कसा दूर करता येईल आणि अनियमिततेवर पांघरूण कसे घालता येईल याचा सल्लाच त्यांनी दिला होता. या सर्व बाबीवर ‘लक्षवेधी’ने प्रकाश टाकला होता. शालेय पोषण आहारातील या गैरव्यवहारामुळे आता जिल्हा परिषद शिक्षण विभागावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत होती. पालक वर्गाने ही पालवे यांच्याकडे तक्रारी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

चौकशी किती काळात होणार?
ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन आता शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर यांनी मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या शालेय पोषण आहाराचे लेखाधिकारी दीपक खानविलकर, शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी ब्रीजेश गुप्ता तसेच वसई पंचायत समितीच्या शालेय पोषण आहाराच्या अधीक्षक उज्वला वानखेडे यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपवली आहे. याबाबतचा आदेश काढण्यात आला असला, तरी किती काळात ही चौकशी पूर्ण करावी याचा उल्लेख मात्र या आदेशात नाही.