पालघर-योगेश चांदेकर
विस्तार अधिकाऱ्यांच्या अहवालात त्रुटी
शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा परस्परांना वाचवण्याचा प्रयत्न
पुरावे जमा करण्यासाठी शिक्षण विभागानेच दिली संधी
पालघरः शालेय पोषण आहारांतर्गत डहाणूतील के. एल. पोंदा महाविद्यालयाच्या पोषण आहारात तफावत आढळल्यानंतर पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. नोटीस बजावली; परंतु जिल्हा परिषदेला अहवाल पाठवताना मात्र हा अहवाल अपूर्ण असल्याचा संशय असून एकूण चौकशी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
डहाणू तालुक्यात ४९३ शाळा असून, त्यातील पहिली ते आठवीच्या सुमारे ५० हजार १५२ विद्यार्थ्यांना अडीच लाख किलो तांदूळ महिन्याकाठी पुरवला जातो. या शालेय पोषण आहारात अनेक गैरप्रकार होत असून पंचायत समितीच्या शालेय पोषण आहार विभागाच्या अधीक्षकांनी यापूर्वी किती वेळा तपासणी केली आणि त्यात कुठे अनियमितता आढळली, याचा तपशीलच उपलब्ध नाही?. शालेय पोषण आहार विभागाच्या अधीक्षकांनी यापूर्वी केवळ केंद्र चालकांच्या अहवालावर विसंबून राहणे पसंत केले. अनेक ठिकाणी केंद्र चालक व शाळांचे मुख्याध्यापक यांचे कसे संगनमत असते आणि त्यातून शालेय पोषण आहाराला कसे पाय फुटतात हे यावरून दिसून येत आहे.
पोषण आहाराचे धान्य बाजारात
शाळेतून विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन दिले जाते. त्यासाठी पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी या विद्यार्थ्यांना किती ग्रॅम पोषण आहार द्यावा, याचे प्रमाण ठरलेले असते. शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आहार देऊन उर्वरित धान्य आणि कडधान्य बाजारात विकली जातात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी अनेकदा पालकांनी केल्या आहेत. परीक्षेच्या काळात कमी अन्न शिजवले जाते, हे मुख्याध्यापक मान्य करतात; परंतु सरकारच्या तशा सूचना आहेत का, हे कोणीच सांगत नाही. परीक्षांच्या काळात किंवा सकाळी शाळा असेल, तर अन्न कमी शिजवले जात असेल, तर त्याच्या तशा नोंदी करायला हव्यात; परंतु नोंदी नेहमीप्रमाणे आणि उरलेले धान्य बाजारात असेही होते.
गोदामात आणि नोंदवहीत तफावत
पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी राजूदास जाधव यांनी के. एल. पोंदा विद्यालयाच्या केलेल्या तपासणीत आठशे किलो तांदूळ कमी आढळला. त्या वेळी मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांचा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे विस्तार अधिकाऱ्यांचे मत होते. जाधव यांनी याबाबत संबंधित शाळेला नोटीस बजावली होती. या नोटीशीत शालेय पोषण आहार नोंदवहीत पोषण आहाराच्या नोंदणीत तफावत तसेच प्रत्यक्ष गोदामात उपलब्ध असलेला शालेय पोषण आहाराचा साठा यातील तफावत निदर्शनास आली. त्यांनी संबंधित शाळेचे म्हणणे मागवले.
परस्पर धान्य पुरवठा
शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शेजारच्या शाळांच्या मागणीनुसार त्यांना धान्य पुरवल्याचे सांगितले; परंतु त्यासाठी त्यांनी पंचायत समितीच्या पोषण आहार विभागाच्या अधीक्षकांची मान्यता घेतली नव्हती. त्याबाबतचे मागणी पत्रही त्यांनी खुलाशासोबत सादर केले नव्हते. असे असताना पहिल्या नोटीशीवर समाधान न मानता त्यातील त्रुटीबाबत पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी शाळेचे म्हणणे मागवायला हवे होते; परंतु तसे न करता त्यांनी वाट पाहिली. दरम्यानच्या काळात शालेय पोषण आहार कमी आढळलेल्या के. एल. पोंदा विद्यालयाला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास वेळ मिळाला तसेच शेजारच्या शाळांना कधी धान्य पुरवले आणि ते कधी परत घेतले याचे पत्र जमा करण्याची संधी पंचायत समितीच्या विस्तार अधीकारी यांच्यामुळे मिळाली.
मुख्याध्यापकांनीही मागणीपत्र सादर केले नसल्याचे केले मान्य
वास्तविक पहिल्या दिवशी के. एल. पोंदा विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांनी केलेल्या खुलाशात कोणत्या शाळेला धान्य पुरवले, याचा उल्लेख केला नव्हता; नंतर मात्र त्यांनी पाठवलेल्या मागणी पत्रात तसेच खुलाशात संबंधित शाळेच्या नावाचा उल्लेख केला. या शाळेला तांदूळ पुरवताना प्रशासनाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती, हे के. एल. पोंदा विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांनी मान्य केले होते. असे असताना विस्ताराधिकारी जाधव यांनी या कोणत्याच बाबीचा उल्लेख न करता जिल्हा परिषदेला अहवाल कसा पाठवला हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.
नंतर मागणीपत्र आणि खुलासा
फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात के. एल. पोंदा विद्यालयाची तपासणी करण्यात आली होती. व तपासणीत धान्यात तफावत आढळल्या प्रकरणी महाविद्यालयास शिक्षण विभागाकडून ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती त्यावर के. एल. पोंदा विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांनी शिक्षण विभागाला १२ फेब्रुवारी रोजी खुलासा सादर केला खुलाशामध्ये मागणीपत्र व अन्य बाबींचा उल्लेख केला नव्हता. नंतर अचानक शिक्षण विभागाला १६ तारखेला त्यांनी मागणी पत्र सादर केले. त्यात शालेय पोषण आहारातील तांदळाच्या साठ्यात कोणतीही तफावत होत नाही. संबंधित शाळेने नेलेला तांदूळ परत दिला असून आता साठा बरोबर जुळत आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले. गैरसमजातून साठानोंदीत त्रुटी आढळळी असे उत्तर त्यांनी दिले. या उत्तराच्या आधारे शिक्षण विस्तार अधिकारी जाधव यांनी त्यांचा अहवाल सादर केला. यावरून विस्तार अधिकारी जाधव हे मुख्याध्यापक सोपान इंगळे यांच्यावर कसे मेहेरबान झाले हे यावरून दिसून येते.
कुठूनही धान्य आणा, साठा जुळला पाहिजे!
जाधव यांचे एक वाक्य तर संबंधितांना कसे पाठीशी घालणारे आणि त्यांना चूक दुरुस्तीचा कसा सल्ला देणारे आहे, याचा उत्तम नमुना आहे. शासनाने दिलेला शालेय पोषण आहाराचा साठा जुळला पाहिजे. त्याच्या नोंदीत तफावत नको. मग, संबंधितांनी कुठूनही तांदूळ आणून दिला तरी चालेल, असे त्यांचे वाक्य होते. यामुळे उद्या शालेय पोषण आहारात कुणी गैरव्यवहार केला आणि तपासणीच्या वेळी साठ्यातील नोंदीत अनियमितता आढळली, तर संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी बाहेरून धान्य विकत आणून ते पूर्वीच्या साठ्यात जमा केले, तर शिक्षण विभाग कारवाई करणार, की नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पोषण आहार परस्पर दुसऱ्यांना देणे नियमबाह्य
मुळात एखाद्या शाळेला शालेय पोषण आहार मिळाला नसेल किंवा कमी असेल तर त्यांनी पंचायत समितीला तसे कळवून त्यांच्याकडून शालेय पोषण आहाराची मागणी करायला हवी. पंचायत समितीने ज्या शाळेकडे जादा शालेय पोषण आहार आहे, त्यांना आहार नसलेल्या शाळेला पोषण आहार देण्याचे आदेश द्यायला हवेत. त्याचा कागदोपत्री पत्रव्यवहार असायला हवा. असे न करता पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता परस्पर दोन शाळांचे मुख्याध्यापक शालेय पोषण आहार देऊन आणि पुन्हा परत घेऊन साठा तफावत टाळत असल्याचे दाखवण्यामागे काही गैरप्रकार आहे का, याची पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी चौकशी करायला हवी होती.
कसे फुटतात पाय?
शालेय पोषण आहाराला पाय कसे फुटतात याचा उत्कृष्ट नमुना के. एल. पोंदा महाविद्यालय आणि संबंधित आणखी विद्यालय यांच्यातील देवाणघेवाणीतून स्पष्ट होत असून, याप्रकरणी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्याची मागणी आता पालक वर्गातून होत आहे.दरम्यान या बातमीच्या अनुषंगाने लवकरच सामाजीक कार्यकर्ते शालेय शिक्षणमंत्री यांना निवेदन देणार असून शालेयपोषण आहारात कसे अफरातफरी होतात याबाबत जिल्ह्यातील सर्व शाळांची तपासणी करण्याची मागणी करणार आहेत यातून विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, आणि मुख्याध्यापकांचेही काही साटेलोटे आहे का, काही गौडबंगाल आहे का, हे उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.