राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. शेतापर्यंत वाहतुकीची सोय व्हावी यासाठी सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ या नवीन योजनेची घोषणा केली आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात नेण्याची अडचण दूर होणार असून, शेतीशी संबंधित इतर कामांसाठीही मोठा फायदा होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीत प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, आणि वन विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या योजनेला ‘शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडवणारी’ योजना असे संबोधले. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ते, वीज आणि पाणी पोहोचले तरच त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल आणि त्यांची प्रगती होईल.”
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशिष्ट कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत सर्व पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन (Demarcation) केले जाईल. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत गावाचा नकाशा तयार करून तो गावात प्रसिद्ध केला जाईल. रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, चांगली माती आणि मुरुम वापरण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर १३ विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध केला जाईल. याव्यतिरिक्त, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सीएसआर (CSR) निधीचाही वापर केला जाईल. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांचे विशेष खाते तयार केले जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची शेतीशी संबंधित वाहतुकीची मोठी समस्या कायमस्वरूपी दूर होणार आहे.
