पालघर-योगेश चांदेकर
वन हक्क निपटाऱ्यात नऊ महिने प्रतिक्षा ; घोर अपेक्षा भंग, मुख्यमंत्री निवासस्थानी निदर्शने करण्याचा इशारा
पर्यावरण दिनाच्या पूर्वसंध्येला श्रमजीवीच्या धक्कादायक निर्णय
पालघर – श्रमजीवी संघटनेने बांबू लागवड मोहिमेतून संतप्त होत तडकाफडकी माघार घेतली असून,ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील प्रलंबित ९४११ आदिवासी दावेदारांना वनाचा अधिकार मिळेपर्यंत या मोहिमेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. वन हक्क निपटाऱ्यासाठी गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने आदिवासींच्या अपेक्षा भंग झाल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ लवकरच मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा श्रमजीवी संघटनेने दिला आहे. पर्यावरण दिनाच्या पूर्वसंध्येला श्रमजीवी संघटनेने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेने खळबळ माजली आहे.
श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर, विजय जाधव, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर सुरेश रेंजड यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, वन हक्क कायद्यांतर्गत आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क मिळणे अपेक्षित होते,याबाबत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सप्टेंबर महिन्यात १३ दिवस तर पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १० दिवस अविरत आंदोलन केले, पण प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे ani असंवेदनशील भूमिकेमुळे हा आजही उपविभागीय समितीने मंजूर केलेले दावे प्रलंबित आहेत. “आम्ही बांबू लागवड मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला, मेळावे ghetle, जवळपास पन्नास लाख बांबू रोप मागणी लक्षांक गाठून विक्रम केला मात्र जर परिपूर्ण dave असलेले वन हक्क दावेदार आदिवासी यातून वंचित राहत असतील तर काय उपयोग आहे असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.प्रशासन सुस्त आहे म्हणून वन हक्क मिळण्यात अडथळे येत आहेत. जोपर्यंत ठाण्याचे ९०५ आणि ५०१ तर पालघरचे ६१० आणि ९०५ असे एकूण ६१३२ दावेदारांना मंजुरी मिळून वनपट्टे मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही या बांबू लागवड मोहिमेत भाग घेणार नाही,” असे संघटनेने जाहीर केले आहे.
वन हक्क निपटाऱ्यासाठी नऊ महिन्यांपासून वाट पाहणाऱ्या आदिवासींचा संयम आता संपला आहे. “आमच्या घोर अपेक्षा भंग झाल्या आहेत. जर लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर आम्हाला मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आंदोलन करावे लागेल,” असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी समुदाय आणि श्रमजीवी संघटना आता ठोस कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहे. बांबू लागवड मोहीम ही आदिवासींसाठी उत्पन्नाचे साधन ठरू शकते, पण वन हक्कांशिवाय त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.या भूमिकेला सर्वस्वी सुस्त प्रशासन जबाबदार असल्याचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर, विजय जाधव, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे ,पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी सांगितले.
