राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सवलत योजनांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून महिलां आणि 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी तिकीट सवलत आता नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) शिवाय मिळणार नाही.
आतापर्यंत आधार कार्ड किंवा जन्मतारखेचा पुरावा दाखवून सवलत मिळत होती; मात्र नव्या नियमांनुसार हे पुरेसे ठरणार नाही. कार्ड नसल्यास पूर्ण तिकीटदर भरावा लागेल.
राज्यात 26 ऑगस्ट 2022 पासून काही प्रवर्गांसाठी मोफत प्रवास योजना सुरू झाली. त्यानंतर 17 मार्च 2023 पासून महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय लागू झाला. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो महिलांनी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी या योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेतला. मात्र सवलतींची अचूक आकडेवारी, महसुली तफावत आणि शासनाकडून एसटीला मिळणाऱ्या परतफेडीतील विलंब यामुळे डिजिटल प्रणालीची गरज अधोरेखित होत होती.
याच पार्श्वभूमीवर एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे कार्ड ओळखपत्रासोबतच प्री-पेड वॉलेटसारखे काम करेल. प्रवाशांना 199 रुपये भरून कार्ड घ्यावे लागेल; जुने स्मार्ट कार्ड परत केल्यास 149 रुपयांत नवीन कार्ड दिले जाईल. कार्डमध्ये किमान 100 रुपयांचा बॅलन्स ठेवणे बंधनकारक असून 50 रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करता येईल. व्यवहार रोखविरहित पद्धतीने होणार असल्याने प्रत्येक सवलतीची नोंद डिजिटल पद्धतीने राहील आणि शासनाकडून होणारी प्रतिपूर्ती अधिक पारदर्शक होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
हा बदल का महत्त्वाचा आहे? एसटी आर्थिक अडचणीत असताना सवलतींचा अचूक हिशेब ठेवणे अत्यावश्यक झाले आहे. डिजिटल कार्डमुळे गैरवापराला आळा बसेल आणि उत्पन्न-खर्चाचा ताळेबंद स्पष्ट राहील. मात्र दुसरीकडे ग्रामीण भागातील प्रवाशांना कार्ड काढण्यासाठी डेपो किंवा अधिकृत केंद्रात जावे लागेल. रिचार्जची सोय, नेटवर्क अडचणी किंवा तांत्रिक बिघाड यामुळे सुरुवातीला गैरसोय होऊ शकते.
प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी कार्ड काढणे, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि पुरेसा बॅलन्स ठेवणे आवश्यक आहे. जवळच्या एसटी डेपोमध्ये किंवा अधिकृत वितरण केंद्रात कार्ड उपलब्ध होणार आहे. सवलतींचा लाभ सुरू ठेवायचा असेल तर हा बदल स्वीकारणे अपरिहार्य ठरणार आहे. डिजिटल व्यवस्थेकडे एसटीचा हा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
