सत्तेत आल्यापासूनच धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने पुन्हा एकदा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने तब्बल 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तीन वर्षांपासून रखडलेल्या आणि अंमलबजावणीत प्रगती न झालेल्या योजनांचा यात समावेश आहे. निधीची अडचण, भूसंपादन समस्या, स्थानिक लोकांचा विरोध तसेच कंत्राटदारांच्या असहकार्यामुळे सात वर्षांपासून रखडलेली आणि बंद पडलेली 197 कोटी रुपये खर्चाची जलसंधारणाची कामे रद्द करण्यात आली आहेत.
फडणवीस यांनी अलीकडेच मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून जलसंधारण खात्याच्या अनेक योजना रखडल्याचे निदर्शनास आले. ही कामे 6 ऑक्टोबर 2018 ते 20 जानेवारी 2022 या कालावधीतील असून या 903 कामांची किंमत 197 कोटी 20 लाख रुपये इतकी आहे. त्यामुळे मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची अंमलबजावणी तीन वर्षांपासून रखडली होती.
जलसंधारण योजनांची कामे सुरू न झाल्याने क्षेत्रीय स्तरावर सदर योजना प्रलंबित दिसत होत्या. अशा बंद आणि रखडलेल्या योजनांमुळे बांधिल दायित्वात वाढ होत होती. त्यामुळे विभागातील नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य होत नव्हते. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या पूर्ण करता येत नव्हत्या. त्यामुळे तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद राहिलेल्या योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे विभागाच्या विचाराधीन होते. शासनाने या योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी थेट त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निधीचा गैरवापर टाळण्यास मदत होईल, तसेच नव्या योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल.
या निर्णयामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय टळेल, असे म्हटले जात आहे. तसेच, नव्या आणि कार्यक्षम योजनांसाठी निधी मोकळा होईल. अर्धवट राहिलेल्या योजनांमुळे अनेकदा विकासाच्या गतीला खीळ बसते आणि लाभार्थ्यांपर्यंत सुविधा पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळेच या रखडलेल्या योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
