राज्यातील शासकीय परिचारिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ‘महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशन’च्या वतीने हे आंदोलन येत्या 9 जुलैला केले जाणार आहे.
या आंदोलनात लाखोंच्या संख्येने परिचारिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या अध्यक्षा इंदुमती थोरात यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या ही राज्यव्यापी श्रमिक संघटना पाच दशकांपासून शासकीय परिचारिकांच्या (वैद्यकीय शिक्षण विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग) विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत अविरत काम करत आहे. शासनाबरोबर चर्चेच्या माध्यमातून अनेक मागण्या संघटनेने पूर्ण केलेल्या आहेत. परंतु, अनेक प्रलंबित मागण्या आहेत. या मागण्यांबाबत राज्य शासनाला वारंवार पत्र व्यवहार केलेला असून, बैठकीदेखील पार पडलेल्या आहेत. परंतु, अजूनही मागण्या प्रलंबितच आहे.
राज्य शासनाने त्या मागण्या तत्काळ 9 जुलैपर्यंत सोडाव्यात, तसेच प्रलंबित मागण्यांची दखल न घेतल्यास या एकदिवसीय आंदोलनाचे रुपांतर त्याचदिवसापासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या अध्यक्षा इंदुमती थोरात यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे
दरम्यान, या आंदोलनास राज्यभरात कार्यरत शासकीय परिचारिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे संस्थापक सल्लागार कमल वायकोळे, सरचिटणीस विशाल सोनार यांनी केले.
प्रलंबित मागण्या नेमक्या काय?
खुल्लर समिती (वेतन आयोग वेतन त्रुटी निवारण समिती) अनुसार वेतन वाढ निश्चिती करावी. प्रलंबित सेवा प्रवेश नियम तात्काळ मंजूर करून परिचारिकांना प्रलंबित प्रदोन्नती द्यावी. ग्रामीण रुग्णालय येथे परिसेविका पद पुनर्जीवित करावे. नर्सिंग भत्ता केंद्राप्रमाणे द्या, शैक्षणिक भत्ता द्या, गणवेश आणि धुलाई भत्ता द्या, नाईट सुपर भत्ता सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावा.
याशिवाय, भारतीय परिचर्या परिषद, IPHS आणि MCI च्या मानांकनानुसार सुधारित आकृतीबंध तयार करून पदनिर्मिती करावी आणि त्यानुसार पदे भरावीत. बंधपत्रित परिचारिकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांक पासून सेवेत रुजू करावे. स्वतंत्र परिचर्या संचलनालय निर्माण करण्यात यावे. प्रशासकीय बदलीमधून परिचारिकांना वगळावे. परिचारिकांना कर्तव्यस्थानी सुरक्षा प्रदान करावी, यांसारख्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मागण्या सोडवा, नसता कामबंद आंदोलन करू
राज्य शासनाने मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या तत्काळ शासकीय परिचारिकांच्या विविध मागण्या मार्गी लावाव्यात. कारण कोविडसारख्या महामारीत या परिचारिकांनी आपला जीव धोक्यात घालून काम केले. तरीदेखील शासन त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. येत्या 9 जुलैला जर या परिचारिकांचे प्रलंबित प्रश्न शासनाने सोडवले नाही तर बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
