मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, मुंबईमध्ये म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांच्या नियमांनुसार बांधलेली परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate – OC) न मिळालेली तब्बल २५,००० हून अधिक इमारतींना आता नव्या धोरणांतर्गत ओसी देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या निर्णयाची माहिती सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, अनेक इमारतींना ओसी मिळालं नव्हतं यामध्ये नागरिकांचा काहीही दोष नव्हता. हे प्रकरण मुख्यतः त्या काळातील नियमांच्या पळवाटा, बांधकामातील तांत्रिक चुका किंवा विकासकांच्या हलगर्जीपणामुळे निर्माण झालं होतं.नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून एक नवं धोरण लागू करणार आहे, ज्याअंतर्गत अशा अडकलेल्या इमारतींना सुटसुटीत आणि सुलभ पद्धतीने ओसी मिळेल. या प्रक्रियेमध्ये सेटबॅकच्या अडचणी, परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक अशा अनेक तांत्रिक गोष्टींचा विचार होणार आहे आणि त्या दुरुस्त करून इमारतींना अधिकृत भोगवटा प्रमाणपत्र दिलं जाईल.
सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. जर सोसायट्यांनी पहिल्या सहा महिन्यांत ओसीसाठी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, जर एखाद्या इमारतीने अधिक एफएसआयचा वापर केला असेल, तर त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागेल.
यासाठी सोसायट्यांनी पुढाकार घेऊन सामूहिक किंवा वैयक्तिक पातळीवर अर्ज करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. ॲड. शेलार यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. मंत्रालयात झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीला माजी खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार मनिषा चौधरी, भाजपाचे पदाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.हा निर्णय म्हणजे अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या हजारो मुंबईकरांसाठी एक मोठा दिलासा आणि त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करणारा ठरणार आहे.
