राज्यातील विकासकामांना योग्य न्याय देऊनही बिलासाठी राज्य सरकारच्या दरबारी चप्पल झिजवाव्या लागतात. राज्य सरकारच्या विविध विभागातील ४ जुलै २०२४ पासून तब्बल ८९ हजार कोटी रुपये बिलापोटी थकवले आहेत.
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार करूनही कंत्राटदारांना दुर्लक्षित केले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील चार लाखांहून अधिक कंत्राटदारांच्या संघटनांनी ५ फेब्रुवारीपासून विकासकामे बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जात आहेत. चार लाखांहून अधिक कंत्राटदारांच्या माध्यमातून विकास कामे सुरू आहेत. मात्र याच कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले जुलै २०२४ पासून दिलेली नाहीत.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन, जल संधारण विभाग अशा विविध विभागांची काही विकास कामे मार्गी लावली आहेत. तर काही कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. मात्र थकीत बिलासाठी मंत्रालयात हेलपाटे घालून कंत्राटदारांनी चपला झिजवल्या आहेत. थकीत बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याने कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीपासून कामे बंद करण्याची मानसिकता कंत्राटदारांची झाली आहे. राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ या विषयी निर्णय घेणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
या विभागाकडून थकीत रक्कम येणे
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ४६ हजार कोटी
जल जीवन मिशन – १८ हजार कोटी
जल संधारण विभाग – १९,७०० कोटी
ग्राम विकास – ८,६०० कोटी
नगर विकास विभाग – १,७०० कोटी
