सर्वोच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथमच आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आणि पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना २४ जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात हा निर्णय कळवण्यात आला आहे. आरक्षण धोरण न्यायाधीशांना लागू होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील एससी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये १५ टक्के आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना ७.५ टक्के आरक्षण मिळेल. आरक्षणाचा फायदा रजिस्ट्रार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक, सहाय्यक ग्रंथपाल, कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक आणि चेंबर अटेंडंट यांना होईल. परित्रकात म्हटले की, मॉडेल आरक्षण रोस्टर आणि रजिस्टर सुपरनेट (अंतर्गत ईमेल नेटवर्क) वर अपलोड करण्यात आले आहे. ते २३ जून २०२५ पासून लागू करण्यात आले आहे. रोस्टर किंवा रजिस्टरमधील चुकांबद्दल कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप/निवेदन घेतल्यास, ते रजिस्ट्रार यांना कळवू शकतात, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अपवाद का असावे? – सरन्यायाधीश गवई
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या निर्णयामागील तर्क स्पष्ट केला आहे. सर्व सरकारी संस्था आणि अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये आधीच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण आहे. तर सर्वोच्च न्यायालय अपवाद का असावे? असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आरक्षणाची अंमलबजावणी भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या कार्यकाळात झाली आहे. ते अनुसूचित जातीतील भारताचे दुसरे सरन्यायाधीश आहेत.
