स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत ४ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यास मुंबईसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिकांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होऊ शकतात.
त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याचे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेबाबत प्रभाग संख्येत करण्यात आलेला बदल हा न्यायालयीन सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आल्यानंतर आणि प्रभागरचनेबाबत योग्य ती कार्यवाही पार पडल्यानंतर आयोग निवडणूक घेण्याची तयारी करू शकते, असे निवडणूक आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला संगितले. मुंबई महापालिकेची पाच वर्षांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्यानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने पालिकेच्या प्रभागरचनेत बदल केला. प्रभाग संख्या २२७ ऐवजी २३६ करण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर ठाकरे सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे यांच्या सरकारने प्रभाग संख्या पुन्हा २२७ केली. याविरोधात आक्षेप घेत ठाकरे गटाकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अन्य महापालिकांचे काय ?
राज्यातील इतर महापालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका मुदत संपल्यानंतर किमान तीन-चार वर्षे उलटली तरी ओबीसी आरक्षण, काही आक्षेप आदी कारणास्तव रखडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावरही पुढील सुनावणीत स्पष्ट निर्देश आल्यास घतेथेही निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
… तर रखडू शकतात प्रस्तावित निवडणुका
न्यायालयीन सुनावणी काही कारणांनी १५ ते २० दिवस पुढे ढकलली तर मात्र निवडणुका थेट ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक घेण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांची भूमिका काय असू शकते हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सत्ताधाऱ्यांना लगेचच निवडणूक नको असतील तर त्या ऑक्टोबर महिन्यात होतील, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
