संप सुरू केला आहे. या संपाला निर्मिती, पारेषण आणि वितरण कंपन्यांतील 85 हजारांहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले असून, संपास राज्यभर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे कृती समितीकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, संप १०० टक्के यशस्वी असून, तो पुढील दोन दिवसही सुरू राहील असा दावाही कृती समितीने केला आहे.
महावितरणच्या नफ्याच्या क्षेत्रात अदानी, टोरेंटो यांसारख्या खाजगी कंपन्यांना वितरण परवाने देण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच ३२९ विद्युत उपकेंद्रे ठेकेदारांना देणे, चार जलविद्युत केंद्रांचे खाजगीकरण आणि पारेषण कंपनीचे शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग या निर्णयांचा तीव विरोध करण्यात आहे. संपात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सबऑर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र वीज काँग्रेस, मागासवर्गीय विद्युत संघटना आदी संघटना सहभागी आहेत.
दरम्यान, २०२१ मध्ये वीज ग्राहकांची संख्या २ कोटी ८९ लाख होती, तर २०२५ मध्ये ती वाढून ३ कोटी १० लाखांवर आली आहे. मात्र, वाढीव कर्मचारी संख्या किया उपविभाग वाढवले गेले नाहीत. त्यामुळे कार्यरत अभियंते कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. कृती समितीने २२ हजार रिक्त पदे मागासवर्गीय आरक्षणासह तत्काळ भरण्याची आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
वीज ग्राहकांसाठी संप
कृती समितीने स्पष्ट केले की, हा संप राज्यातील वीज ग्राहकांना चांगली, तत्पर कोणत्याही आर्थिक मागणीसाठी नसून कार्यक्षम सेवा मिळावी आणि सार्वजनिक वीज उद्योगाचे खाजगीकरण टाळावे, यासाठी आहे. महावितरणने विकलेल्या प्रत्येक युनिट विजेचे पैसे योग्यरीत्या वसूल व्हावेत आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात बोज उपलब्ध व्हावी, ही प्रमुख भूमिका समितीने मांडली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा
६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत ठरलेले लेखी कार्यवृत्त प्रशासनाने बदलल्याचा आरोप करत समितीने ९ ऑक्टोबरपासून संपाचा निर्णय घेतला. कृती समितीने मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, असे आवाहन केले आहे.
