मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने आणि समविचारी व्यक्ती व संस्था यांच्या सहकार्याने तिसरी भाषेच्या सक्ती विरोधात आंदोलन उभारलं जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन राज्यभर केले जाणार आहे.
तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात चालू असलेल्या मोहिमेत आता वातावरणनिर्मिती पूर्ण झाली आहे. त्यामुळं यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात आता प्रत्यक्ष आंदोलनाला सुरुवात होईल. त्याचे टप्पे दिवसभरात जाहीर केली जातील. त्याची सुरूवात म्हणून या लढ्याच्या समन्वय समितीच्या सदस्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
समन्वय समितीच्या सदस्यांची यादी
डॉ.दीपक पवार, अध्यक्ष मराठी अभ्यास केंद्र – निमंत्रक
रमेश पानसे- ग्राममंगल
चिन्मयी सुमीत – मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत
गिरीश सामंत – शिक्षण अभ्यासक, संस्थाचालक
डॉ. प्रकाश परब – भाषाभ्यासक
सुजाता पाटील- प्रयोगशील शाळेच्या मुख्याध्यापक
विनोदिनी काळगी- प्रयोगशील शाळेच्या मुख्याध्यापक
महेंद्र गणपुले – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व माध्यमिक मुख्याधिकारी महामंडळ.
रवींद्र फडणवीस – महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ.
डॉ.श्रीपाद भालचंद्र जोशी – महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी
कौतिकराव पाटील- मराठवाडा साहित्य परिषद
किशोर दरक – शिक्षणतज्ज्ञ,
सुशील शेजुळे – आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था
माधव सूर्यवंशी – शिक्षण विकास मंच
गोवर्धन देशमुख – अध्यक्ष मराठी एकीकरण समिती
संदीप कांबळे – अध्यक्ष युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय न्याय महाराष्ट्र
प्रसाद गोखले – मराठी शाळा टिकवल्याच पाहिजेत, फेसबुक समूह
भाऊसाहेब चासकर , संयोजक एटीएफ
प्रथमेश पाटील- पत्रकार
चंदन तहसीलदार- मराठी बोला चळवळ
आनंद भंडारे – सचिव
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होईल. ही अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होईल. जूनपासून या धोरणाची अंमलबजावणी होईल. त्यानुसार राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. याविरोधात विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. आता याविरोधात मोठं आंदोलन देखील उभारलं जाणार आहे. यासाठी समितीची स्थापना देखील करण्यात आल्याची माहिती दिपक पवार यांनी दिली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील भाषा सक्तिविरोधात पाऊल उचललं आहे. मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती ? कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या? असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला होता.
