पालघर-योगेश चांदेकर
अशैक्षणिक कामे कमी करताना शिक्षकांच्या दुबार व्यवसायाचे काय?
शिक्षण मंत्री, जिल्हा परिषद कारवाई करणार का?
वर्गावर काम करण्यात कुचराईमुळे शैक्षणिक दर्जा खालावला
पालघरः एकीकडे शिक्षण मंत्री दादा भुसे हे शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्याचे प्रयत्न करीत असताना शिकवण्या व्यतिरिक्त अन्य खासगी काम करणाऱ्या शिक्षकांवर शिक्षण मंत्री काय कारवाई करणार आणि जिल्हा परिषदेला जबाबदार धरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
राज्यात अशैक्षणिक कामे जास्त असल्यामुळे शिक्षकांना शिकवायला वेळ मिळत नाही ,अशी तक्रार आहे. शिक्षक संघटनाही तक्रार वारंवार वेगवेगळ्या व्यासपीठावर मांडत असतात. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी होऊन त्यांनी शिक्षणासाठी वेळ दिला पाहिजे आणि शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावली पाहिजे, त्यासाठी अशैक्षणिक कामाचा बोजा कमी करणे आवश्यक आहेच. यात कोणाचेही दुमत नाही. याबाबत आतापर्यंत वारंवार चर्चा ही झाली आहे.
अशैक्षणिक कामे कमी करणार
भुसे यांनी धुळ्यात शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्याचे मान्य केले आहे त्यानुसार अशैक्षणिक कामे कमी झालीच पाहिजेत; परंतु त्याचबरोबर जे शिक्षक सध्याच शाळेत उपस्थित राहण्याऐवजी अन्य दुबार व्यवसाय करतात, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण मंत्री दाखवणार का हा खरा प्रश्न आहे. अशैक्षणिक कामे, शिकवणे आणि दुबार कामे शिक्षक कशी करतात, हे कोडेच आहे.
पगार, सुविधा जादा; परंतु दर्जा ढासळलेला
देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा काय आहे, याबाबत दरवर्षी एक अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. ‘असर’ नावाची संस्था असा अहवाल प्रसिद्ध करीत असते, ज्या ठिकाणी प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहे, त्या ठिकाणच्या शाळांमध्ये एकीकडे प्रवेश मिळत नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातील विद्यार्थीही अशा ठिकाणी मराठी माध्यमाच्या शाळांत प्रवेश घेण्यासाठी गर्दी करतात.काही शाळा तर गुणवत्तेसाठी ओळखल्या जात असून तेथे प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जातात, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना पगारासह अन्य भरपूर सवलती असतानाही तिथे मात्र शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे.
मंत्री म्हणतात, ‘विद्यार्थी फोडा’
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून विद्यार्थी संख्या कमी होत असून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत प्रवेश घेण्याचा कल आहे, हे परस्पर विरोधी चित्र राज्यात आहे. त्यामुळेच राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी थेट शिक्षकांनाच, ‘आम्ही जसे पक्ष फोडतो, तसे तुम्ही इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी फोडा आणि मराठी माध्यमात आणा,’ असे सांगावे लागले. याचा अर्थ जिल्हा परिषदेच्या शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत, असा होतो. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता शाळातील गुणवत्ता वाढवण्याची जबाबदारी जशी पालकांची आहे, त्याहून अधिक ती शिक्षकांची आहे; परंतु शिक्षकांना खरेच याबाबत किती जाणीव आहे, हा प्रश्न पडतो.
राज्यात अनेक बळवंत क्षीरसागर
बळवंत क्षीरसागर सारखे अनेक शिक्षक शाळांमध्ये शिकवण्यात रस कमी आणि खासगी उद्योग करण्यास धन्यता मानतात. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग शिक्षकांच्या ‘उद्योगां’ना पाठीशी घालतो. शिक्षक संघटनांनी शिक्षकांच्या प्रश्नावर जरूर भांडले पाहिजे. शिक्षकांना न्यायही मिळवून दिला पाहिजे; परंतु त्याचबरोबर जे शिक्षक शाळेवर जात नाहीत, शासनाचा आदेश धुडकवून खासगी उद्योग करतात, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आग्रह ही शिक्षक संघटनांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे धरला पाहिजे.
पैशासाठी पिढ्यांशी खेळ
शिक्षकांनी दुसरा उद्योग करण्याची आवश्यकता नाही, एवढा पगार शासन शिक्षकांना देत आहे. असे असताना पैशाच्या आणखी लोभासाठी शिक्षक पिढ्या बरबाद करत आहेत, याचे भान संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी ठेवून अशा शिक्षकांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. संघटनेच्या जोरावर बळवंत क्षीरसागर सारखे अनेक शिक्षक अधिकारी आणि अन्य लोकांना जूमानत नाहीत. वर्षानुवर्षे एकाच जागी राहून अधिकारी,पदाधिकाऱ्यांशी हे शिक्षक मिलीभगत करतात.त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आता पंचायत समिती स्तरावरून तसेच जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभागाकडून कठोर कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे आणि ही कारवाई करण्यास शिक्षणमंत्र्यांनी तसेच ग्राम विकास मंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना भाग पाडले पाहिजे.
दुबार शिक्षकांना घरी बसवण्याची गरज
प्राप्तिकर परतावे भरून देणे, शिकवण्या घेणे, वेब कोर्स सुरू करणे, आवर्ती ठेवी जमा करणे, बांधकाम व्यवसायात उतरणे, प्लॉटिंग करून विकणे ही कामे शिक्षकांची नाहीत. त्यांना त्यात अधिक रस असेल तर त्यांनी शिक्षकपदाचा राजीनामा देऊन त्याच व्यवसायात पूर्ण वेळ उतरले, तर नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शिक्षकांना काम मिळून ते प्रामाणिकपणे शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास हातभार लावतील. याबाबत आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तर तसेच राज्यस्तरावरून अशा दुबार व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारावा, अशी मागणी आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
