गीता, बायबल, कुराण आणि विकासाचे संविधान प्रमाणे राज्याचा विकास आराखडा-२०४७( व्हिजन डॉक्युमेंट) हा भविष्यासाठीची आपली मार्गदर्शक तत्वे आहेत. यापुढे नव्या आराखड्यानुसारच राज्याची धोरणे तयार करावीत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले
विकसित महाराष्ट्र आराखडा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.
विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७’ ही केवळ कागदावरची योजना नसून प्रत्यक्षात कार्यान्वित होऊन राज्याच्या विकासाचा वेग वाढवेल, असा निर्धार बैठकीत करण्यात आला. या आराखड्याच्या माध्यमातून पुढील दोन दशकांमध्ये महाराष्ट्राची आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगती निश्चित होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. यावेळी जलसंपदा, ऊर्जा, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय, उद्योग, सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, वित्त, आरोग्य, पर्यटन या विषयांचा धोरण आराखडा सादर करण्यात आला.
राज्याचा सन २०४७ पर्यंतचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्याबाबत आपण योग्य मार्गावर आहोत. पुढील वीस-पंचवीस वर्षांसाठीचा आराखडा तयार होतो आहे. या आराखड्याचे केवळ कागदोपत्री सादरीकरण न राहता ते प्रत्यक्षात साध्य व्हावे, यासाठी आपली संपूर्ण क्षमता लावली पाहिजे. आपल्या धोरणांची आखणी ह्या आराखड्यानुसार झाली पाहिजे. पुढील पाच वर्ष आपण सातत्याने यावर काम केले, तर २०४७ मध्ये विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न आपण नक्की पूर्ण करू, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सहकार क्षेत्र राज्यासाठी महत्वाचे आहे. त्यावर जास्त लक्ष द्यावे. उत्तम प्रशासनासाठी माहिती तंत्रज्ञान याचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर द्यावा. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत सहकार्य द्यावे असे आदेश देताना, देशातील सर्वोत्तम व्हिजन डॉक्युमेंट म्हणून हा आराखडा उभा राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. विविध शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे यांची गुणवत्ता वाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहनही फडणवीस यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बावीस वर्षांनंतर महाराष्ट्र कसा असावा, याचे स्पष्ट चित्र या व्हिजनमधून दिसते. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन राज्याला दिशा देणारा हा आराखडा आहे. मोठी स्वप्ने ठेवली तरच पुढे जाता येते. शासनासोबत प्रशासनाची जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची ताकद या आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवणे हाच या आराखड्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
