भूजल व्यवस्थापनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची अटल भूजल योजना प्रभावी ठरली होती. सध्या राज्य सरकारच्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ दस्तऐवजात भूजल व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. विजय पाखमोडे यांनी दिली.
जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत कार्यरत नागपूर मध्यक्षेत्र केंद्रीय भूजल मंडळ यांच्या वतीने ‘शाश्वत भूजल व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे : राष्ट्रीय जलधर नकाशेकरण निष्कर्ष आणि माहिती प्रसार’ या विषयावर राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन मंगळवारी (ता.१७) ‘यशदा’ येथे केले होते. त्या वेळी श्री. पाखमोडे बोलत होते.
या वेळी यशदाचे उपसंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, नागपूर केंद्रीय भूजल बोर्डाचे विभागीय संचालक डॉ. उमेश बालपांडे, यशदाचे उपसंचालक सचिन कलंत्री, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे, परवीन कौर आदी उपस्थित होते. या वेळी राज्यातील भूजल अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.
श्री. पाखमोडे म्हणाले, की राज्यात सिंचन नियंत्रणाचे मजबूत जाळे उभारून सुमारे ३७०० ठिकाणी निरीक्षण व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रस्ताव आहे. जलसंधारण, पुनर्भरण योजना आणि कॅचमेंट क्षेत्रातील उपाययोजनांद्वारे भूजल पातळी वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. भूजल विभागामार्फत ‘जलसुरक्षा आराखडा’ तयार करून विविध विभागांच्या समन्वयातून अंमलबजावणी केली जाणार असून प्राधान्यक्रम ठरवून टप्प्याटप्प्याने कामे राबवली जाणार आहेत.
यशदाचे उपसंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी म्हणाले, की मागील काही वर्षांत पाण्यावर काम करणारी मोठी चळवळ तयार झाली आहे. यामध्ये पाणी फाउंडेशन, भूजल विभाग, पोपटराव पवार यांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. यात एनजीओच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. पाण्याचे बजेट जलसाक्षरतेच्या माध्यमातून पुढे नेले जात आहे. शाश्वत विकासाच्या ध्येयामध्ये हे काम महत्त्वाचे आहे. कार्यक्रमात सायली भांगे यांनी प्रास्तविक केले. सायली टेंभुर्णे यांनी आभार मानले.
डॉ. उमेश बालपांडे, विभागीय संचालक, केंद्रीय भूजल बोर्डकेंद्रीय भूजल बोर्डाने मागील पंचवीस ते तीस वर्षांत निर्माण केलेल्या माहिती भांडाराचा वापर स्थानीय प्रशासन आणि शैक्षणिक संस्था, तसेच सामाजिक – पर्यावरणीय संस्थांनी जरूर केला पाहिजे. जेणेकरून, महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रातील कामकाजात त्याचा सक्षम वापर होऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल.
