नीती आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार तयार करण्यात येत असलेल्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करतांना नागरिकांच्या सूचनाही मागवाव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.
विकसित महाराष्ट्र दृष्टिकोन पत्रा’बाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत फडणवीस बोलत होते.
नीती आयोगाने ‘विकसित भारत २०४७’ चा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रानेही ‘दृष्टिकोन पत्र’ तयार करावे अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याच्या पुढच्या वाटचालीचा आराखडा तयार करण्यात येत असून, त्याचे प्रारुप कसे असावे, त्यामध्ये काय समाविष्ट असावे याबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. या राज्याचा पहिला प्रारूप आराखडा १५ ऑगस्टपर्यंत केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून, अंतिम आराखडा हा २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर केला जाणार आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आदी उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांना योगदान देण्याचे आवाहन
प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित राज्याचे ‘दृष्टिकोन पत्र’ तयार करावे. तसेच हा आराखडा उपयोगात आणण्याबरोबरच अमलात आणण्याजोगा असावा.
‘दृष्टिकोन पत्र’ तयार करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या ज्ञानानुसार योगदान दिल्यास चांगला आराखडा तयार होईल. त्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
नागरिकांची मते जाणून घेण्याकरिता व्हॉट्सॲप चॅट-बॉट, ऑनलाईन सर्व्हे आदी माध्यमांचा उपयोग करावा. तसेच लोगो तयार करण्यासाठी नागरिकांसाठी स्पर्धा ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी या वेळी दिल्या.
