जन सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात श्रमजीवीचा विरोध कायम

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सहन करणार नाही

संघटना करण्याचा संविधानिक अधिकार कुणालाही हिसकावू देणार नाही – आराध्या पंडित

वसई- हिवाळी अधिवेशनात चर्चेत आलेले जन सुरक्षा विधेयक पुनः एकदा सुरू असलेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले. अत्यंत विचारपूर्वक फडणवीस यांनी या बाबत निवेदन करत या प्रस्तावित कायद्याबाबत आलेल्या हरकतींची दखल घेत आधी हा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे जाऊन जुलै च्या अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कायद्याला श्रमजीवी संघटनेने विरोध केला आहे. यातील अनेक बाबी या दुर्बल घटकांसाठी लढणाऱ्या संघटनाची गळचेपी करणाऱ्या असल्याने यात आवश्यक संशोधन गरजेचे आहे. आणि या विरोधाची दखल फडणवीस यांनी घेतक्याचर त्यांच्या निवेदनातून स्पष्ट झाल्याने त्यांचे आभार श्रमजीवी संघटनेने व्यक्त केले आहेत. मात्र कायदा करताना हिंसा समर्थक आणि देशविघातक शक्तीना धाक बसवताना कोणत्याही प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य नोकरशाहीच्या हातात जाऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका श्रमजीवी संघटनेने घेतली आहे.

मागील अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या जुलमी कायद्याच्या विधेयकाला विरोध करत श्रमजीवी संघटनेनं आक्रमक भूमिका घेतली होती. सर्वच तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनं करत करत महाराष्ट्र जन सुरक्षा अधिनियम 2024 या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. आता सुरू असलेल्या अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४ या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक आणले आहे. हे विधेयक अधिवेशनात मंजूर करून कायदा करण्याचा करण्याची सरकारची तयारी आहे. या विधेयकात संघटनांची गळचेपी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना चिरडण्याचा प्रकार असल्याचे संघटनेने म्हंटले आहे. लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून नोकरशाहीच्या हातात देण्याचा विचारही घातक असल्याचे सांगत श्रमजीवी संघटनेने या विधेयकाला विरोध केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सहन करणर नसल्याची भूमिका संघटनेच्या कार्याध्यक्षा आराध्या पंडित यांनी मांडली आहे.

यात सकारात्मक गोष्ट एवढीच आहे की यापूर्वी याच विधेयकाला अनेक चांगल्या संघटनांनी विरोध केल्याची नोंद सरकारने घेतली असून विरोधाची कारणं समजून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंजुरी पूर्वी हे विधेयक सयुक्त चिकित्सा समिती कडे पाठविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रस्तावित केले आहे. या भूमिकेचे श्रमजीवी संघटनेने स्वागत केले असून आम्हाला या कायद्यात नमूद नक्षलवादाची व्याख्या नेमकी काय आहे हे आम्हाला समजून घ्यायचे आहे अशी भूमिका श्रमजीवी संघटनेने घेतली आहे. देश राज्य विघातक कृत्य करणाऱ्यांचा बीमोड करायलाच हवा, हिंसेला विरोध असायलाच हवा मात्र या कारणांचा आधार घेऊन घटनेने दिलेला संघटना करण्याचा अधिकार जर कुणी हिसकावून घेत असेल, नोकरशाहीच्या हातात जर जनतेचे स्वातंत्र्य देणार असेल तर श्रमजीवी संघटना कदापि गप्प बसणार नाही असे याबाबत बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा आणि कार्याध्यक्ष आराध्या पंडित यांनी सांगितले. संघटनेने कधीही हिंसक कृत्य किंवा हिंसक आंदोलन केले नाही आणि त्याचे समर्थन सुध्दा केले नसल्याचा उल्लेख आराध्या पंडित यांनी पुन्हा पुन्हा केला.

पाच वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचे “अंतर्गत सुरक्षा कायदा विधेयक” आणून महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्याचे काम केले होते, त्यावेळीही महाराष्ट्रात सर्वप्रथम श्रमजीवी संघटनेने याबाबत आवाज उठवून हे विधेयक सरकारला मागे घ्यायला भाग पाडले होते.