बोईसर : योगेश चांदेकर – आदिवासी जागेवर अनधिकृत रित्या ढाबा उभारल्याची धक्कादायक घटना बोईसरमध्ये घडली आहे. या अनधिकृत ढाब्याविरोधात 11 जानेवारी 2021 रोजी ग्रामस्थांनी पालघरच्या तहसीलदारांना सदरील अवैधरित्या झालेल्या या कामाविषयी पत्र देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पाच महिन्यांपूर्वी आदिवासी जागेवर अनधिकृत बांधकाम करून उभारल्या गेलेल्या भव्य ढाब्याकडे महसूल विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. स्थानिक आदिवासी नागरिकांनी बोईसर चिल्हार रस्त्यावर वेळगाव येथे आदिवासी जागेवर उभारलेल्या ढाब्याबाबत तक्रार करून देखील, पाच महिने उलटून गेली तरीही तहसीलदाराने अद्याप पर्यंत कोणत्याही प्रकारे कारवाही केलेली नाही.
त्यामुळे या अवैधरित्या झालेल्या ढाब्याच्या कामात तहसीलदाराचा हात तर नाहीना? असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. राजकीय दबावामुळे महसूल विभाग या तक्रारीकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. बोईसर चिल्हार रस्त्यावर वेळगाव येथे कोंढाण ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत मुख्य रस्त्यालगत सर्वे नंबर 15/2 या आदिवासी मिळकतीच्या जागेवर अनधिकृत ढाब्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. ‘बेनू दा ढाबा’ अशा नावाने सुरू करण्यात आलेल्या अनधिकृत ढाब्यावर कारवाई करण्याची मागणी नागरीकांकडून केली जात आहे. अनधिकृत ढाब्याला कोंढाण ग्रामपंचायतीने देखील तीनदा नोटीस बजावली असून, राजकीय दबावामुळे प्रशासन स्थानिक आदिवासी लोकांनी केलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.
एखाद्या गरिब नागरिकाने स्वतःच्या जागेवर राहते घर बांधकाम केले असताना, कारवाईसाठी तत्परता दाखवणारे महसूल विभागाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार अशा बड्या, श्रीमंत लोकांच्या बांधकामाकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष का करते? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, बोईसर चिल्हार रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जागेवर अनधिकृतपणे बांधकामे उभी राहिलेली असून, महसूल विभाग कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई याठिकाणी करताना दिसत नाही. यातच ‘बेनू दा ढाबा’ हा आदिवासी जागेवर उभारण्यात आलेला असून धाब्यांचे बांधकाम करण्यासाठी ढाबा मालकांने येथील जागा मालक आदिवासी खातेदाराला पुढे केले होते. कोंढाण ग्रामपंचायतीने या जागा मालकाला तिन वेळा नोटीस बजावली होती. मात्र कोणत्याही प्रकारची कारवाई आजवर झालेली नाही. त्यामुळे आता तरी झोपलेल्या महसूल विभागाने राजकीय दबावाखाली न राहता सदरील ‘बेनू दा ढाबा’ यावर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 52 आणि 53 अन्वये तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
