डहाणू : योगेश चांदेकर – शासनाच्या एकात्मिक विकास प्रकल्प डहाणू या अंतर्गत ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना या योजनेतून डहाणू तालुक्यातील तवा या गावातील आदिवासी पाड्यासाठी आलेल्या निधीत भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट आदिवासी वस्ती सुधारणा आहे. मात्र या आदेशाची पायमल्ली होऊन, याचा फायदा व्यावसायिक लोकांसाठी करण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत पुलाच्या बांधकामासाठी 13 लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र हा निधी संबंधित अधिकाऱ्यांने आदिवासी विकास वस्त्यांसाठी खर्च न करता, दुसरीकडे फार्म हाऊसकडे जाणाऱ्या पुलावर खर्च केला आहे. ज्या ठिकाणी हा पूल तयार करण्यात आला, त्याच्या समोरून जाणारा रस्ता जमीन मालकाने तार कंपाउंड करून पूर्णपणे बंद केला आहे. अगदी पायी जाण्यासाठी थोडीशीही जागा सोडण्यात आलेली नाही.
तवा ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी यांनी ग्रामसभेमध्ये विकास कामाची मागणी केलेल्या कामाचा ठराव न देता पैसे घेऊन ज्याठिकाणी आदिवासी लोकवस्ती नाही. तेथील विकासकामाचा ठराव दिल्याचे तवा गावातील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सदरील प्रकरणाची चौकशी करून ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने या प्रकरणाकडे लक्ष देऊन सदरील ईस्टीमेट तयार करणारा अभियंत्यावर आणि जे-जे या प्रकरणात समाविष्ट आहे त्यावर कारवाई करावी. अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
‘आदिवासी विकास विभागाचा निधी असून, काम मंजूर करतांना स्थळ पाहणी करून, ते काम मंजूर केले जाते. त्यामुळे याबाबतीत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी. जेणेकरून या प्रकरणाची पुनरावृत्ती होणार नाही. आदिवासी विकास कामाचा निधी गैर अदिवासी व्यावसायिक लोकांकरिता खर्च केल्याचं निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळे संबंधितावर अँट्रोसिटी दाखल करावी.’ अशी मागणी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती काशीनाथ चौधरी यांनी केली आहे.
आदिवासी समाजाची परिस्थिती सुधारावी यासाठी शासन अनेक योजना पार पाडते. मात्र याचा कोणताही फायदा या आदिवासी समाजाला होत नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्या समाजकंटकामुळे देशातील गरीब आणखीच गरीब होत चालला आहे. आणि श्रीमंत, श्रीमंत होत चालला आहे. त्यामुळे शासनाने आदिसूचित, जाती-जमातीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
