मुंबई : मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून, मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनतर आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.
मराठा आरक्षण विरोधातील याचिकाकर्ते अँड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तसेच, जो समाज मागासच नाही त्यांना आरक्षण मिळूच शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. केंद्र सरकार अध्यादेश काढून 342 अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे देखील याबाबत शिफारस करू शकत नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने दिलेला निर्णय हा संसदेच्या बरोबरीने असतो. आणि मागासच ठरू न शकणाऱ्या समाजाबाबत संसद देखील अशी शिफारस वा अध्यादेश काढू शकत नाही, असं गुणरत्न सदावर्ते म्हणालेत.
