पालघर : योगेश चांदेकर – जानेवारी 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुधारित पीक विमा योजनेची घोषणा केली होती. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली ही योजना पंतप्रधान फसल विमा योजना(PMFBY) या नावाने ओळखली जाते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडून येईल असे मोदी म्हणाले होते. मात्र या पीक विमा योजनेला राबवायला सुरुवात झाल्यानंतर, या पीक विमा योजनेखाली येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र विमा कंपन्यांना प्रिमियमची रक्कम शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
यंदाच्या हंगामात प्रधानमंत्री फळपीक योजनेत प्रति हेक्टरी भरावयाच्या रक्कमेत अचानक सहा पटीने वाढ केल्याने फळपीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर नवीन आव्हान आले आहे. प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टरी चिकू पिकास विमा भरण्यासाठी पूर्वी 3 हजार रुपये प्रति हेक्टरसाठी लागत होते. मात्र यावर्षी या रक्कमेत वाढ करण्यात आली असून, आता शेतकऱ्यांना 3 हजार ऐवजी 18 हजार रुपये विम्याचा प्रिमियम भरावा लागणार आहे. अशा अचानक झालेल्या प्रिमियम वाढीमुळे फळबाग शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना 18 हजार रुपये रक्कम भरल्यानंतर 27 हजार संरक्षित रक्कम ही केवळ फसवणूक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच विमा भरण्याची अंतिम तारीख ही 30 जून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा निषेध करण्याचा व संबंधित निर्णयाविरोधात कोणताही आवाज उठवण्यास कालावधी मिळू नये म्हणून, हा नियम पारित करण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स या कंपनीकडून ही योजना राबविण्यात येते.
“सदरील मनमानी पध्दतीने घेतलेला प्रिमियम वाढीचा निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी न परवडणारा असून, शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करून विमा कंपनीला फायदा करून घ्यायचा आहे. असे आम्ही होऊ देणार नाही. सरकारने लवकरात लवकर प्रीमियमची रक्कम कमी करावी.” अशी मागणी खासदार राजेंद्र गावित यांनी केली आहे.
यासंबंधी गावित यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांना पत्रव्यवहार केला असून, या प्रकरणाकडे तात्काळ लक्ष घालावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. आणि शेतकऱ्यांनाही विमा भरायला परवडेल. अशी मागणी खासदार गावित यांनी केली आहे. त्यामुळे आता राज्यसरकार नेमकी काय भूमिका बजावते हर पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
