मुंबई : मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू असताना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केंद्र सरकारनं याचिका दाखल केली होती.
102च्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केलेली ही पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशातून याबाबत स्पष्ट केल्यानं आता केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून वाद सुरू आहे. मराठा आरक्षणावरून आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही असंही यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले. प्रश्न मार्गी लावायचा असेल त्यासाठी आता ठोस पावलं उचलायला हवीत. येणाऱ्या अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावावा असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे
संसदेच्या 102 व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षण प्रश्नी न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरुस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथील करणे आवश्यक झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
