मुंबई: ‘घरी जाऊन लसीकरण करण्याची प्रायोगिक तत्वावर मोहीम सुरू करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. राज्य सरकारनं आज मुंबई उच्च न्यायालयात यासंबंधी माहिती दिली. “सुरुवातीला आम्ही पुण्यातून या मोहिमेची सुरुवात करू. कारण, परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांना घरात जाऊन लस देण्याची प्रक्रिया तिथं यशस्वीरीत्या सुरू केली आहे,’ अशी माहिती राज्य सरकारनं आज मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
कोरोनाची लस घरोघरी जाऊन देण्यात यावी, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयात अनेकदा सुनावणी करण्यात आली. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने यावर आपापली बाजू मांडली होती.
आज न्यायालयाने पुन्हा लसीकरण संदर्भात सरकारला काही सूचना केल्या. ‘इतर राज्यांमध्ये यशस्वीरीत्या घरात जाऊन किंवा लोकांच्या जवळ जाऊन कोरोना लस दिली जात असेल तर महाराष्ट्रात असे का होऊ शकत नाही? राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना यातून प्रेरणा घ्यायला सांगा, असं खंडपीठानं सांगितले आहे. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. ‘अंथरुणाला खिळलेल्या व घराबाहेर पडूच शकत नसलेल्या व्यक्तींना घरात जाऊन लस देण्याच्या प्रस्तावित धोरणासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारची मंजुरी घेणार नाही. राज्य सरकार स्वत:हूनच निर्णय घेईल. त्यासाठी एक विशिष्ट ईमेल आयडी आजच प्रसिद्ध केला जाईल. ज्यांच्या कुटुंबात अंथरुणाला खिळलेले किंवा घराबाहेर पडूच शकत नसलेल्या व्यक्ती असतील, त्यांच्याकडून विनंती मागवू आणि त्याप्रमाणे नंतर पुढील प्रक्रिया करू,’ असे कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट केलं.
