पालघर – पालघर शहरातील हजारो रुग्णांवर उपचार करून त्यांना संजीवनी देणारे येथील रिलीफ हॉस्पीटल बंद करण्यासंदर्भात मानवाधिकार आयोगाने कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे पालघरमधील काहींनी हेतू पुरस्सरपणे हे हॉस्पीटल बंद झाल्याचा अपप्रचार केला असल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, रुग्णसेवा सुरूच राहणार असल्याचे हॉस्पीटल प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
रिलीफ हॉस्पीटलच्या स्थापनेपासून विविध स्वरुपाच्या हजारो रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. आपत्कालीन स्थितीत रुग्णांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी हलविण्याची गरज भासू नये या दृष्टीने या हॉस्पीटलमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. हॉस्पीटलची सुसज्जता पाहून दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये कोविड केअर सेंटर चालवण्यास परवानगी दिली होती. 50 बेडस् क्षमतेच्या या हॉस्पीटलमध्ये कोविडसाठीचे 39 बेडस् होते, तर अन्य बेडस् नॉनकोविड होते. असे असतानाही हे कोविड सेंटर होते असा कांगावा काही जण करत असून, हॉस्पीटल बंद करण्यासाठी आटापिटा करत आहेत. हा प्रकार केवळ ‘अर्थपूर्ण’ दृष्टीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, एखाद्या इमारतीला परवानगी नसल्याने त्यातील एखादे हॉस्पीटल बंद करण्याची कारवाई होऊ शकत नाही. त्यामुळे हॉस्पीटल बंद करणार नाही, अशी भूमिका रिलीफ हॉस्पीटलच्या प्रशासनाने घेतली आहे.
परवानगीचे पत्र उपलब्ध करून न दिल्याने हॉस्पीटल प्रशासनाने संबंधित इमारतीच्या बिल्डरविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती आहे.हॉस्पीटल बंद करण्यासंदर्भात मानवाधिकार आयोगाने कोणतेही आदेश दिले नसताना काहींनी हे हॉस्पीटल बंद झाल्याचा अपप्रचार केला आहे. दरम्यान, हॉस्पीटलच्या मुद्द्यावर मानवाधिकार आयोगासमोर 22 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.
हॉस्पीटल प्रशासनाने पूर्वीच आवश्यक संबंधित दस्तऐवज नगरपालिकेला सोपविले होते, अशी माहिती हॉस्पीटलचे संचालक डॉ. विशाल कोडगीरकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने राजकीय दबावापोटी हॉस्पीटलवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे दिसत आहे. कोविडसारख्या आपत्तीच्या काळात हॉस्पीटलचा आधार घेणाऱ्या प्रशासनाने आता मात्र, ते अनधिकृत असल्याचे सांगत कारवाईसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रशासनाच्या अशा दुटप्पी भूमिकेमुळे रुग्ण आणि नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
रूग्ण, कर्मचाऱ्यांकडूनही प्रशासनाला विरोध
रिलीफ हॉस्पीटलमध्ये दररोज मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी येतात. यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांचाही समावेश असतो. त्यामुळे हॉस्पीटल बंद झाल्यास आवश्यक उपचारांपासून वंचित राहण्याची वेळ येणार असल्याने रुग्णांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. पालघर जिल्हा आदिवासीबहुल असून, या हॉस्पीटलमधील 70 कर्मचाऱ्यांपैकी 40 जण आदिवासी आहेत. केवळ सुडबुद्धीने होणाऱ्या कारवाईमुळे रोजगार हिरावला जाऊन उपासमारीची वेळ येणार असल्याने त्यांच्याकडून प्रशासनाला विरोध केला जात आहे.
पालघरमध्ये अनेक रुग्णालये सदनिकांमध्ये चालविण्यात येत आहेत. त्यापैकी किती जणांकडे परिपूर्ण प्रमाणपत्रे आहेत, हा प्रश्नही रिलीफ हॉस्पीटलच्या मुद्द्यावरून आता चर्चेत आला आहे. मात्र, शहरातील अशा रुग्णालयांकडे दुर्लक्ष करत रिलीफ हॉस्पीटलवरच कारवाईचा घाट का घातला गेला, याचीही नागरिकांत चर्चा आहे.
