नागपूर : विधिमंडळाच्या १६ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास राहणार नाही. प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी आमदारांकडून प्रश्न मागवणे, त्यावर विविध विभागांमध्ये काम, विधिमंडळ सचिवालयास त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा कालावधी अशा विविध प्रक्रियांसाठी कालावधीच शिल्लक नसल्याने प्रश्नोत्तराचा तास राहणार नाही. विधिमंडळ सचिवालयाने देखील याबाबत संकेत दिले आहेत.
विधानसभा व परिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासांना महत्त्व आहे. यानिमित्ताने आमदारांना मतदारसंघातील प्रश्न उपस्थित करून तो सोडवून घेण्याची संधी मिळत असते. त्यासाठी महिनाभर अगोदर आमदारांकडून सचिवालयाकडे प्रश्न टाकले जातात. मात्र, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे ही प्रक्रियाच सुरू होऊ शकली नाही. दुसरीकडे महाविकास अाघाडीचे मंत्रीही अद्याप खात्याविना आहेत. मंत्रिमंडळाच्या विस्तार केव्हा यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अधिवेशनाला दहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना आता ही प्रक्रिया राबवणे शक्य नसल्याचे विधिमंडळ सचिवालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच प्रश्नोत्तराचा तास होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री दिवाकर रावते यांनी प्रश्नोत्तराचा तास होणार नसल्याचे स्पष्टच सांगितले. तर विधिमंडळाचे प्रधान सचिव भागवत यांनी तशी शक्यता कमी असल्याचे सांगितले. येत्या दोन दिवसात होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते, असेही संकेत त्यांनी दिले.
इतर प्रश्न, चर्चेला उत्तर काेण देणार?
आमदारांना प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी प्रश्नोत्तरासह इतरही आयुध उपलब्ध असतात. त्यात लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास, चर्चा, अल्पकालीन चर्चा तसेच स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातूनही महत्त्वाचा विषय मांडता येतो. मात्र मंत्र्यांचे खातेवाटप झाले नसल्याने या प्रश्नांना उत्तरे कोण देणार? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ सचिव भागवत यांनी सांगितले की, प्रश्नांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री आपल्या विद्यमान मंत्र्यांकडे उत्तरे देण्याची जबाबदारी सोपवू शकतात.
