“रॉयल-सिट्रस’च्या परताव्याच्या ऑनलाइन दाव्यांत अडथळे” दावा दाखल करताना तांत्रिक अडचणी ऑफलाइन दावे स्वीकारण्याची मागणी

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघर: ‘रॉयल-सिट्रस कंपनी’तील गुंतवणूकदार सभासद आणि प्रतिनिधींना परतावा मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन दावा प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत असल्याची तक्रार ‘रॉयल-सिट्रस’ प्रतिनिधी आणि सभासद संघटनेने केली आहे. ऑनलाइन पोर्टलवर परतावा मिळाल्याचे चुकीचे संदेश येणे, प्रमाणपत्रे आणि गुंतवणुकीची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध नसणे, दावा दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच सभासदाच्या नावाची पावती मिळणे, तसेच काही सभासदांच्या रकमेतील कपात दिसून येणे अशा विविध तक्रारी संघटनेने केल्या आहेत. या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करून संबंधितांच्या अडचणी दूर कराव्यात अशा विविध मागण्याचे निवेदन डहाणू विधानसभेचे आमदार विनोद निकोले यांना देण्यात आले आहे.

‘रॉयल-सिट्रस कंपनी’ बंद झाल्यानंतर कंपनीतील प्रतिनिधी आणि सभासदांच्या परताव्यासाठी ‘सिट्रस वेल्फेअर सोसायटी’ स्थापन करण्यात आली. कंपनीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीची मालमत्ता विकून प्रतिनिधी आणि सभासदांना परतावा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यासाठी ए.पी. कुऱ्हेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीमार्फत परतावा मिळविण्यासाठी सभासदांना ऑनलाइन दावा दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; मात्र या प्रक्रियेत सामान्य सभासदांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

आठ लाख सभासदांचे पैसे अडकले
‘रॉयल-सिट्रस’च्या योजनांमध्ये राज्यातील आठ लाख सामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, व्यवसायिक तसेच ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनी आपल्या बचतीची या कंपनीत जवळपास आठ हजार पाचशे कोटी रुपयांची रक्कम गुंतवली असल्याचे समोर आहे? त्यामुळे परतावा मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सभासदांच्या दृष्टीने ही रक्कम केवळ गुंतवणूक नसून मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, वृद्धापकाळातील सुरक्षितता आणि कुटुंबाच्या भविष्यासाठी केलेली बचत होती. त्यामुळे सभासदांना त्यांच्या हक्काची रक्कम व्याजासह परत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘पैसे मिळाले’ असा संदेश; प्रत्यक्षात रक्कम नाही
ऑनलाइन दावा दाखल करताना अनेक सभासदांना यापूर्वी परतफेड किंवा कमिशनच्या माध्यमातून पाच हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम मिळाल्याने ते सध्या परताव्यास पात्र नसल्याचा संदेश येत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे; मात्र संबंधित सभासदांना प्रत्यक्षात परतावा मिळालेला नसल्याने गैरसमज निर्माण होत असून काही ठिकाणी सभासद आणि प्रतिनिधींमध्ये वाद होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. ‘ए.पी. कुऱ्हेकर कमिटी’च्या रिफंड पोर्टलवरील ‘रिफंड समरी’ तपासल्यानंतर प्रत्यक्षात परतावा न मिळालेल्या अनेक सभासदांच्या नावावर पाच हजार रुपयांपर्यंत परतावा मिळाल्याचे दाखवले जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे अशा सभासदांचे दावे स्वीकारून त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे, की नाही, याची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

रक्कम कपातीची चौकशी मागणी
‘रॉयल-सिट्रस’च्या वेबसाइटवर ऑनलाइन प्रमाणपत्र तपासताना काही सभासदांच्या भरलेल्या रकमेत कपात झाल्याचे दिसत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. ही कपात कशामुळे झाली, याची चौकशी करून सभासदांना त्यांची संपूर्ण पात्र रक्कम मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऑनलाइन दावा पूर्ण झाल्यानंतर पोहोचपावतीची प्रिंट काढताना दुसऱ्या सभासदाच्या नावाची पावती निघत आहे. पोर्टलमधील ही तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

धनादेश बँकांतून परत
एखाद्या सभासदाचा आणि त्याच्या वारसदारांचाही मृत्यू झालेला असल्यास त्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तीला प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे परतावा देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. काही सभासदांनी कंपनीकडून मिळालेले धनादेश बँकेत सादर केल्यानंतर ते परत आले. ऑनलाइन दावा दाखल करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. धनादेशाद्वारे परतावा देण्याची किंवा ऑफलाइन दावा दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, दुसऱ्या टप्प्यात दावे दाखल करताना केवळ सभासदांचा विचार करण्यात आल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. ‘रॉयल-सिट्रस’चे अनेक प्रतिनिधी स्वतःही कंपनीच्या योजनांमध्ये सभासद झाले असल्याने त्यांचे दावेही स्वीकारले जावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीची मागणी
‘रॉयल-सिट्रस’शी संबंधित संचालक, प्रशासक आणि अन्य जबाबदार व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. कंपनीच्या निधीचा वापर, मालमत्ता, बँक व्यवहार, परदेशातील व्यवहार आणि संभाव्य बेहिशेबी मालमत्ता याबाबत तपास करण्याची आवश्यकता असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ए.पी. कुऱ्हेकर समितीशी संपर्क साधण्यासाठी प्रतिनिधी आणि सभासदांनी अनेक वेळा ई-मेल तसेच हेल्पलाइनवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे दरम्यान याबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास मोठे जन आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.