राज्यातील वाहन चालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. तुम्हीही दुचाकी – चारचाकी वाहन चालवत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अधिक खास ठरणार आहे. खरंतर आता राज्यातील काही वाहन चालकांना पंपावर जाऊन सुद्धा पेट्रोल – डिझेल मिळणार नाही.
यासंदर्भात राज्याचे परिवहन मंत्री नामदार प्रताप सरनाईक यांनी मोठी माहिती दिली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यात नो PUC नो फ्युल उपक्रम राबवणार असल्याची माहिती दिली आहे.
अर्थातच ज्या वाहनचालकांकडे पीयूसी नसेल त्या वाहनचालकांना पेट्रोल पंप चालकांकडून इंधन दिले जाणार नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे परिवहन मंत्र्यांनी प्रत्येक पंपावर याची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी असे निर्देश सुद्धा दिलेले आहेत.
पंपावर असणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून पंपावर येणाऱ्या प्रत्येक गाडीचे नंबर तपासले जातील. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक झाली.
परिवहन आयुक्त कार्यालयात संपन्न झालेल्या या बैठकीत प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात यावर चर्चा झाली आणि यानंतर मग राज्यात नो PUC नो फ्युल हे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या उपक्रमाची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यभर होणार आहे. अर्थात जर तुमच्याकडे असणारे पीयूसी व्हॅलिड नसेल तर तुम्हाला पंपावर पेट्रोल – डिझेल दिले जाणार नाही. यामुळे जर तुमचे PUC व्हॅलीड नसेल तर तुम्ही नव प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढा नाहीतर तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
दरम्यान PUC प्रमाणपत्र काढून देण्याची सुविधा पेट्रोल पंपावरच उपलब्ध करून देण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात तुमच्याकडे पीयूसी नसेल तर तुम्हाला पेट्रोल पंपावर पीयूसी काढून मिळेल.
तसेच सरकारकडून जारी करण्यात येणाऱ्या या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रला आधार व इतर कागदपत्रांसारखी युनिक आयडेंटी असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते अशी माहिती जाणकारांकडून देण्यात आली आहे.
तसेच राज्यभरातील वाहनचालकांच्या सोयीसाठी भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणाऱ्या गॅरेजमध्ये देखील PUC काढून देण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाईल.
सरकारला आशा आहे की अशा प्रकारच्या उपाययोजना झाल्यास राज्यातील रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले राहणार आहे. यामुळे प्रदूषणाचा स्तर कमी होईल असा विश्वास देखील सरकारने व्यक्त केला आहे.
