वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी! ‘वन नेशन, वन ई-चालान’ महाराष्ट्रात लागू; नियमभंग केला तर थेट दंड

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात वाहतुकीचे नियम अधिक कडक होणार आहेत. राज्य सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक ई-चलन’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. वाहतुकीच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा याचा उद्देश आहे.

गृह विभागाने जारी केलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, या प्रकल्पासाठी १९.३५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्याची परिवहन व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते. ही योजना सुरुवातीला मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आली होती. या प्रायोगिक प्रकल्पाच्या यशानंतर, आता ती संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ई-चलन प्रणालीमुळे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करणे शक्य होईल. तसेच, यामुळे चलन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल.

ही नवीन प्रणाली नियमांचे पालन न करता वाहन चालवणाऱ्यांना आळा घालेल. उल्लंघनाची चलनं डिजिटल माध्यमांद्वारे तात्काळ जारी केली जातील, ज्यामुळे रस्ते सुरक्षेतही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, या प्रकल्पामुळे केवळ वाहतूक नियमांची अंमलबजावणीच सुधारणार नाही, तर रस्त्यावरील अपघातही कमी होतील. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल.

यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम आता पूर्ण झाले आहे. हा नवीन मार्ग १ मे २०२६ पासून वाहतुकीसाठी खुला होईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ आणि पोलीस प्रशासनाने या मार्गावरील वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांनी जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार , सध्या या ‘ गहाळ दुव्यावर ‘ अवजड वाहनांना परवानगी नाही.

अधिसूचनेनुसार, पहिल्या टप्प्यात, १ मे २०२६ ते ३१ मे २०२६ पर्यंत, या नवीन मार्गावर केवळ हलकी मोटार वाहने आणि बसेस, तसेच प्रवासी वाहनांनाच परवानगी दिली जाईल. या कालावधीत, मालवाहू वाहनांना हा मार्ग वापरण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, १ जून २०२६ पासून, हा मार्ग हलक्या वाहनांसाठी आणि बसेससाठी खुला राहील, परंतु मालवाहू वाहनांना परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय सुरुवातीच्या सहा महिन्यांच्या निरीक्षण कालावधीनंतर घेतला जाईल.