पुणे : केंद्र सरकारने काय करावं ते त्यांचा अधिकार आहे. ज्याप्रमाणे राज्याच्या मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यायचं हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. तसाच केंद्रीय मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यायचं हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अधिकार आहे. मोदींनी कुणाला घ्यावं, कुणाला थांबवावं हा त्यांचा अधिकार असून, त्यात बाहेरच्यांनी लुडबूड करण्याचं कारण नाही, अशी रोखठोक भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
भारती पवार पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रवादीच्याच आहेत. त्या आदिवासी असून डॉक्टर आहेत. त्यामुळे त्यांना घेतलेलं दिसतंय. कपिल पाटील आग्री समाजाचे आहेत. तेही पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचेच आहेत. आम्हीच त्यांना जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष केलेलं. त्यांना संधी मिळाली. नारायण राणे कोकणातील नेते आहेत. त्यांनी मध्यंतरी त्यांचा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. ते पूर्वी काँग्रेसचे नेते होते, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनाही संधी देण्यात आली. त्यानंतर डॉ. भागवत कराड त्यांना संधी दिली. तेही ओबीसीच आहेत, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
विधिमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आमच्या सदस्यांकडून कोणतही गैरवर्तन झालं नसल्याचं आतापर्यंतच्या अनुभावाच्या आधारे सांगतो, असं म्हटलं होतं. त्याबाबत विचारले असता अजित पवार म्हणाले की, फडणवीस बोलतात त्यात तथ्य नाही. मी, जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे पाटील 30 वर्षांपेक्षा अधिक काळ आमदार आहोत. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात 37 वर्ष आमदार आहेत. भास्करराव जाधव यांनी त्या दिवशी घडलेला प्रकार रेकॉर्डवर आणलं आहे. नियमांनुसार 12 आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
सहकार विभाग हा राज्याच्या अखत्यारितील विभाग आहे. राज्यानेच त्याबद्दल पाहावं. केंद्राच्या हातात मल्टिस्टेट ज्या सोसायट्या असतात, मल्टिस्टेट फक्त जे कारखाने, बँका निघतात त्या केंद्राच्या हातात असतात. पूर्ण देशाचा विचार करता सहकार चळवळ ही सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात फोफावलेली आहे. सहकार चळवळ महाराष्ट्रात रुजली गेलीय आणि महाराष्ट्रातच वाढली आहे. या क्षेत्रात काही चुकीची लोकं आहेत. पण काही चुकीच्या लोकांमुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्र चुकीचं आहे, असं समजण्याचं अजिबात कारण नाही, असं रोखठोक मत अजित पवारांनी मांडलं.
खरंतर सहकार क्षेत्र 100 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेलं आहे. सहकार क्षेत्राशिवाय प्रत्येक राज्याने आपापले नियम लावले आहेत. खरंतर केंद्राने केंद्राचं काम करावं. राज्याने राज्याचं काम करावं. जसं संरक्षण विभाग हे केंद्राच्याच हातात पाहिजे. आम्ही त्याचं वेगळं खातं सुरु करु शकत नाहीत. तशाप्रकारे त्यांनी काय करावं हा त्यांचा अधिकार आहे. सहकार खातं सुरु करण्यामागे त्यांचा हेतू काय, त्यामागे वेगवेगळे कंगोरे असू शकतात. त्यातून ते काय करु पाहत आहेत ते त्याबाबत नियम बनवल्यानंतरच कळेल. मध्यंतरी शेतकऱ्यांविरोधातील कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आठ महिन्यांपासून देशातील शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांचं आजही आंदोलन सुरु आहे. त्यांच्या मागण्यांसाठी ते आंदोलन करत आहेत. आम्ही त्या संदर्भात तीन बिलं आणली आहेत. पण जनतेसाठी ती बिलं ठेवलेली आहेत, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली.
पेट्रोल दरवाढीबद्दल विचारलं असता पेट्रोल आणि डिझेल वरचे राज्याचे टॅक्स फडणवीस सरकारने जे आकारले होते तेच टॅक्स लावले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या पोलीस महासंचालकांच्या मार्फत होणाऱ्या चौकशी बद्दल विचारलं असता नाना पटोले यांनी जे आरोप केले फोन टॅपिंग बद्दलचे त्याची माहिती घेतली तर त्यात तथ्य असल्याचं समोर आलं, असे अजित पवार म्हणाले.
