पालघर-योगेश चांदेकर
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे
कार्यारंभ आदेश मिळूनही चार महिने काम सुरू नाही
पालघरः सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्त्याच्या निकृष्ट कामामुळे कायम चर्चेत असतो. आता तर कामे न करताच बिले काढण्याचे नवे षडयंत्र उघडकीस आले आहे. नागझरी-मासवण रस्त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे रस्ता न होताच त्यावर पैसे खर्च झाले आणि नागझरी रस्त्यावर प्रवास करणाऱ्यांच्या नशिबी मात्र खड्डे चुकवण्याची कसरत आली.
नागझरी-मासवण हा रस्ता परिसरातील आठ गावांसाठी अतिशय महत्त्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्यासाठी निधी मिळावा, म्हणून स्थापन झालेल्या संघर्ष समितीने वेळोवेळी केलेला आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला. पावणेदहा किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यासाठी सुमारे ३१ कोटी रुपये रस्त्याचे रुंदीकरण आणि नूतनीकरणासाठी हा निधी मंजूर झाला आहे.
साडेपाच कोटी मिळूनही काम अपुरेच
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी मिळूनही या रस्त्याचे काम योग्य झालेच नाही. तुकडे तुकडे करून ठेकेदारांना काम देण्यात आले; परंतु ठेकेदारांनी अर्धवट तसेच अपुरे काम ठेवले. काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने सहा महिन्यातच रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या ठेकेदारांकडून ठराविक काळ रस्ता टिकण्याचे हमीपत्र घ्यायला हवे होते. त्याचबरोबर रस्त्याची कामे अर्धवट सोडणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते. रस्त्याच्या टिकण्याच्या हमी अगोदर खराब झाला, तर त्यांची अनामत रक्कम जप्त करून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी होती; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांशी साटेलोटे केल्यामुळे हा विभाग ठेकेदारांची पाठराखण करीत आहे.
दुरुस्तीची रक्कमही खड्ड्यात
अधिकाऱ्यांच्या पाठबळामुळे ठेकेदारांचे फावले आहे. काम न करताच त्यांनी पैसे कमवले. रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे पुन्हा नागझरी-मासवण रस्ता संघर्ष समितीने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. संघर्ष समितीचे कल्पेश पाटील, कुणाल पाटील, वैभव पाटील, सचिन पिंपळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्या संबंधी विचारणा केली .पालघरचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुन्हा एकदा त्याच्या अनागोंदी कारभारामुळे चर्चेत आला आहे.
सार्वजनिक बांधकामचा नाकर्तेपणा
नागझरी-मासवण रस्त्यासाठी ३१ कोटी रुपये मिळणार असताना आणि त्यातील काही रक्कम मिळाली असताना वेळेत चांगली कामे केली असती, तर रस्त्याची दुरवस्था झाली नसती. आता रस्ता दुरुस्तीसाठी ६७ लाख रुपये मिळाले. ही रक्कम खर्च होऊनही या रस्त्याचे दुष्टचर्य काही संपायला तयार नाही. रस्त्यावरचा एकही खड्डा बुजवलेला नाही. त्यामुळे संघर्ष समितीने आता पुन्हा ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. नागझरी-मासवण रस्त्यावरील रस्त्याच्या कामासाठी मंजूर झालेल्या सहा कोटी रुपयांच्या निधीपैकी फक्त ऐश्वर्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दीड कोटी रुपयांचे काम पूर्ण केले आहे. मोरीपाडा ते काटाळे अशा भागाचे काम पूर्ण झाले असून उल्हासनगरच्या नितेश माळवणी यांनी रस्त्याचे एक कोटी रुपयांचे काम घेऊनही ते अर्धवट सोडले आहे. मेघना कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दोन कोटी रुपयांचे तर देव कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दीड कोटी रुपयांची कामे घेतली; परंतु पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करणे आवश्यक असताना अजूनही या दोन ठेकेदारांनी कामाला सुरुवात केलेली नाही. त्यावरून संघर्ष समितीने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विचारणा केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा नाकर्तेपणा दिसून येत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.
‘रस्त्यासाठी मोठ्या महत्प्रयासाने निधी मिळाला. त्यातून रस्त्याचे नूतनीकरण आणि रुंदीकरण व्हावे. नवीन काम तात्काळ करावे. डागडुजी व्यवस्थित व्हावी, अन्यथा, रस्त्यावर उतरू.
-कल्पेश पाटील, अध्यक्ष, नागझरी-मासवण रस्ता संघर्ष समिती
