प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून राज्य हिस्स्याचे प्रति लाभार्थी ५० हजार रुपये इतके अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी रुपये ६० साठ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सिडको भवन, सी.वी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” आणि उप संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
वित्तीय नियमावली व महाराष्ट्र अर्थ नियमावली पुस्तिकानुसार वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करताना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्याची, तसेच सदर निधी खर्च केल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) वेळोवेळी महालेखापाल, शासन व संबंधितांना सादर करण्याची जबाबदारी ही संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांची राहील.
याबाबतचा खर्च सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२-आर्थिक विकास, (०१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ (अतिरिक्त राज्य हिस्सा) (२२२५ जी ६५३) आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात येणार आहे.
