भारतीय राज्यांचे कर्ज गेल्या पाच वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर एकूण 47.9 लाख कोटी रुपये कर्ज होते.
जे 2024 पर्यंत 83.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. ही वाढ तब्बल 74% इतकी आहे. या कर्जवाढीमध्ये तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या मोठ्या राज्यांचा मोठा वाटा आहे. आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राज्यांना अधिक कर्ज घ्यावे लागले, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सर्वाधिक कर्जबाजारी
2024 मध्ये सर्वाधिक कर्ज तामिळनाडूवर असून त्याचे प्रमाण 8.3 लाख कोटी रुपये आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (7.7 लाख कोटी रुपये) आणि महाराष्ट्र (7.2 लाख कोटी रुपये) आहेत. पश्चिम बंगाल (6.6 लाख कोटी), कर्नाटक (6.0 लाख कोटी), राजस्थान (5.6 लाख कोटी), आंध्र प्रदेश (4.9 लाख कोटी), गुजरात (4.7 लाख कोटी), केरळ (4.3 लाख कोटी) आणि मध्य प्रदेश (4.2 लाख कोटी) यांचा कर्जात समावेश आहे.
मध्य प्रदेशच्या कर्जात सर्वाधिक 114% वाढ
2019 ते 2024 या कालावधीत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कर्जवाढ वेगवेगळी होती. मध्य प्रदेशच्या कर्जात सर्वाधिक 114% वाढ झाली. 2019 मध्ये राज्याचे कर्ज 2 लाख कोटी रुपये होते, जे 2024 मध्ये 4.2 लाख कोटी रुपये झाले. कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये अनुक्रमे १०९% आणि १०८% वाढ झाली. आंध्र प्रदेशच्या कर्जात ८४%, राजस्थानमध्ये 80%, केरळमध्ये 76% तर महाराष्ट्राच्या कर्जात 65% वाढ झाली. उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जवाढ तुलनेने कमी म्हणजेच 35% नोंदवली गेली.
राज्यांच्या GSDP च्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण
राज्यांवर असलेल्या कर्जाचे मूल्य त्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाशी (GSDP) तुलना करून पाहिले जाते. मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे कर्ज-GSDP प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे 18% आहे, तर कर्नाटकचे 24% आहे. याउलट, पश्चिम बंगालचे कर्ज-GSDP प्रमाण सर्वाधिक 39% असून, त्याखाली केरळ आणि राजस्थान (37%) आहेत. तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेशचे 31%, आंध्र प्रदेशचे 34% आणि उत्तर प्रदेशचे 30% आहे.
महाराष्ट्राचा GSDP सर्वाधिक
महाराष्ट्र 40.44 लाख कोटी रुपयांच्या GSDP सह भारतातील सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र आहे. त्यानंतर तामिळनाडू (27.22 लाख कोटी रुपये) आणि उत्तर प्रदेश (25.48 लाख कोटी रुपये) यांचा क्रम लागतो. कर्नाटक (25.01 लाख कोटी रुपये) आणि पश्चिम बंगाल (17.01 लाख कोटी रुपये) यांच्या GSDP मध्ये मोठा फरक आहे.
मोठी चिंता
काही राज्यांचे कर्ज त्याच्या GSDP च्या तुलनेत खूपच मोठे असल्याने त्यांच्या विकास योजनांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे आर्थिक व्यवस्थापन कठीण होईल.
