कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू असताना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केंद्र सरकारनं याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. आता फेरविचार याचिकेचा विषयच उद्भवत नसल्याचं संभाजीराजे म्हणाले आहेत. संभाजीराजे यांनी यावेळी दोन पर्याय सांगितले आहेत.
राजेंनी सांगितलेला पाहिला पर्याय कसा की, आपण मागासवर्ग आयोग तयार केला पाहिजे. त्यानंतर आपल्याला परत एकदा सर्व गोष्टी जमा कराव्या लागतील, ज्या गायकवाड अहवालात त्रुटी आहेत. मग आपण राज्यपालांच्या माध्यमातून तशी शिफारस करता येईल. मग ते राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपती 342अ च्या माध्यामातून जर त्यांना वाटलं, तर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देऊ शकतात. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे देऊन सगळा डाटा घेणार. मग जर वाटलं तर संसदेला देऊ शकता.
तर दुसरा पर्याय म्हणजे, जी याचिका फेटाळण्यात आली. त्यासाठी माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की, तुम्ही वटहुकूम काढावा. यानंतर तुम्हाला घटना दुरुस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. घटना दुरुस्ती देखील तुम्ही करायला हवी. जेणेकरुन राज्याला ते अधिकार राहतात. असा महत्वपूर्ण पर्याय संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे
