‘गेम चेंजर’ वाढवण बंदराचे मोदींच्या हस्ते उद्या भूमिपूजन

पालघर-योगेश चांदेकर

७६ हजार कोटी रुपये खर्च
दोन लाख युवकांना रोजगार
मच्छीमारांचा विरोध कायम

पालघरःपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’असलेल्या वाढवण बंदराचे भूमिपूजन उद्या दुपारी एक वाजता मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यासाठी तयारी पूर्ण झाली आहे. सुमारे सात हजार पोलिसांचा बंदोबस्त असणार आहे. या बंदराला ७६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे दोन लाख युवकांना रोजगार मिळणार आहे. दरम्यान, या बंदरामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे तसेच मासेमारी धोक्यात येणार असल्याचा आरोप करीत मच्छीमारांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

केंद्र सरकारनं पालघरजवळील वाढवणमध्ये ‘ऑल वेदर ग्रीनफील्ड’ बंदराच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. वाढवण बंदराची जागा ही अत्यंत खास आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर २० मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेले हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे. त्यामुळे अजस्त्र कंटेनर येथे येऊ शकतील. ते कंटेनर लोड-अनलोड करता येतील. या बंदराचे बांधकाम दोन टप्प्यामध्ये ‘लँड लॉर्ड पोर्ट’च्या आधारावर करण्यात येणार असून ७६ हजार २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. जवळपास २९८ दशलक्ष टन क्षमतेचे हे देशातील १३ व्या क्रमांकाचे बंदर असेल. या बंदराचे काम पूर्ण होण्यासाठी जवळपास दोन दशकांचा कालावधी लागेल.

कसे असेल वाढवण बंदर?
सध्या देशात असलेल्या बंदरांमध्ये या बंदराची क्षमता सर्वात जास्त होणार आहे. या बंदरामध्ये चार बहुउद्देशीय बर्थ असतील. त्याचबरोबर चार लिक्विड बल्क बर्थ, एक आरओ-आरओ बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट, कोस्ट गार्ड बर्थ आणि रेल्वे टर्मिनलचा समावेश आहे. वाढवण बंदरामध्ये १०.४ किलोमीटर लाँग ब्रेक वॉटर, ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन, शोर प्रोटेक्शन, बंड, टग बर्थ, एप्रोच ट्रेस्टल्स एंड अनपेव्ड डेवल्पड लँड आणि रेल्वे आणि रोड लिंकेजचे निर्माण केले जाईल. त्याचबरोबर ऑफ डॉक रेल्वे यार्ड, रेल्वे एक्सचेंज यार्ड, पॉवर अँड वाटर आणि अंतर्गत रस्त्यांसह कोर अँड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती केली जाईल.

जगातील पहिल्या दहा बंदरात समावेश
देशाच्या वाढती अर्थव्यवस्थेचा विचार करून ‘डीप ड्रॉफ्ट पोर्ट’ची निर्मिती केली जात आहे. सरकार याच उद्देशाने हे बंदर विकसित करत आहे. त्यामुळे देशातील कंटेनर हँडलिंगची क्षमता पूर्ण होईल. या बंदराचा विकास झाल्यानंतर देशातील पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरणास चालना मिळेल. या बंदरातून कोळसा, सिमेंट, रसायने आणि इंधनाची वाहतूक होईल. वाढवण बंदर पूर्णपणे विकसित झाल्यानंतर जगातील टॉप १० कंटेनर पोर्ट देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होईल. या बंदराची क्षमता २४.५ मिलियन टीईयू आहे. देशातील अन्य कोणत्याही बंदराला नैसर्गिक मर्यादेमुळे ही क्षमता गाठणे शक्य नाही.

चाबहार बंदराशी कनेक्शन
वाढवण बंदर तयार झाल्यानंतर देशाला त्याचा आणखी फायदा होईल. इराणमध्ये भारत चाबहार बंदर विकसित करीत आहे. चाबहार करारानंतर या मार्गाचा आणखी चांगल्या पद्धतीने वापर करता येईल. वाढवण बंदर देशातील सर्वात मोठा कंटेनर डेपो होणार आहे. त्यानंतर भारत अधिक क्षमतेने आपल्या मालाची निर्यात करू शकेल. वाढवण बंदराची खोली अधिक असल्याने मोठे कंटेनर इथून सहजपणे ये-जा करू शकतील. भारतामधील माल वाढवण बंदरातून चाबहार बंदराच्या मार्गाने युरोप, मध्य आशिया आणि अगदी रशियापर्यंतही पोहोचेल. या देशातील माल आयात करण्यासाठीही या बंदराचा फायदा होणार आहे.

नैसर्गिक बंदर असल्याने महत्त्व
आपल्या देशात इतका मोठा कोणताही कंटेनर पोर्ट नाही. त्यामुळे मालाचे ने-आण करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. तो प्रश्न या बंदरामुळे सुटणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे बळ मिळेल. वाढवण बंदरच्या बांधकामाला फेब्रुवारी २०२० मधील सागरमाला प्रोजेक्टमध्येच मंजुरी मिळाली होती. २०१४ पासूनच हे बंदर विकसित करण्यासाठी सरकारने विशेष स्वारस्य दाखवले आहे. त्यामुळे या बंदराला मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानला जात आहे. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्गापासून काही अंतरावरच असल्याने या बंदराला मोठे महत्त्व आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, हे बंदर विकसित झाल्यानंतर भारताला पूर्व किनारा आणि पर्शियन खाडीतील जवळपासच्या देशांमधील व्यापाराची गरज पूर्ण करता येईल.

मच्छीमार नाराज
मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराच्या भूमिपूजन सोहळ्यामुळे राज्यातील मच्छीमारांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली असून या भूमिपूजनाला राज्यातील मच्छीमार कडाडून विरोध करणार आहे. उत्तन, भाईंदर येथे झालेल्या अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्याची माहिती युवा अध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी दिली. वाढवण बंदर उभारणीमुळे पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ६० पेक्षा जास्त मच्छीमार गावांवर विपरीत परिणाम होणार असून लाखो मच्छीमार आपला व्यवसाय कायमस्वरूपी गमावणार आहेत. मच्छीमार समाज आजतागायत कधीच विकासाच्या आड आला नाही; परंतु विकासाच्या नावाखाली मच्छीमारांचा व्यवसाय नष्ट होत असेल तर ते कदापि सहन केले जाणार नाही आणि अशा विध्वंसक प्रकल्पांना कडाडून विरोध हा समाज शेवटपर्यंत करत राहणार असल्याचे समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी सांगितले.

वसई तहसील कार्यालयावर मोर्चा
या प्रकल्पामुळे फक्त डहाणू तालुक्यातील मच्छीमार बाधित होणार नसून मुंबई, ठाणे, उत्तन, वसई, अर्नाळा सातपाटी येथील मासेमारी व्यवसाय बाधित होणार आहेत. समुद्रातील एकूण ३० हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित करण्यात येणार असल्याचे भारतीय मत्स्यकी संशोधन संस्थेच्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले असल्यामुळे या प्रकल्पाला राज्यातील सर्व किनारपट्टीवरून विरोध होणार असल्याचे समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले. वाढवण किनाऱ्यावर होणाऱ्या सरकारच्या प्रेत यात्रा आंदोलनात मोठ्या संख्येने मच्छीमार सहभागी होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वसई येथील मच्छीमार भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाच्या विरोधात वसई तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.