One Nation One Election : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी 12 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक देश, एक निवडणूक या विधेयकाला मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. सूत्रांच्या माहीतीनुसार आता केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक निवडणूक विधेयक सभागृहात मांडू शकते.
पुढील आठवड्यात या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान भारतात वन नेशन-वन इलेक्शनचा प्रस्ताव मोदी मंत्रिमंडळाने 18 सप्टेंबर 2024 रोजी मंजूर केला होता. वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच सर्व राज्यांतील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीसह विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार.
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने देशात वन नेशन-वन इलेक्शन ही प्रणाली लागू केली तर त्याचे फायदे आणि तोटे आहेत. एक राष्ट्र-एक निवडणुकीचे संपूर्ण गणित सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
वन नेशन-वन इलेक्शनचे फायदे
- निवडणूक खर्च कमी होईल: सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) निवडणूक खर्चाचा मागोवा घेणारी संस्थेने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 1 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील असा अंदाज व्यक्त केला होता, जे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत खर्च केलेल्या रकमेच्या दुप्पट आहे.
आता लोकसभा निवडणुकांसोबतच राज्यांमध्ये विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुका होणार असल्याने त्यांच्या निवडणुकांसाठी वेगळा खर्च होणार नाही.
- आचारसंहितेपासून पुन्हा-पुन्हा सुटका: निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच संबंधित भागात आचारसंहिता लागू होते, त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी निवडणुकीच्या कामासाठी व्यस्त असतात. त्यामुळे सामान्य लोकांचे काम अडकतात. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे या परिस्थितीला पुन्हा पुन्हा सामोरे जावे लागते, तर वन नेशन-वन इलेक्शनमुळे पुन्हा पुन्हा आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापासून दिलासा मिळेल.
- सुरक्षा दलांवर कामाचा ताण कमी होईल: स्थानिक पोलिसांसह सुरक्षा दलांना निवडणुकीदरम्यान सुरक्षेची जबाबदारी सोपवली जाते. निवडणुकीच्या काळात वारंवार होणाऱ्या कर्तव्यातून सुटका मिळाल्याने सुरक्षा दलांवरील कामाचा ताण कमी होईल.
- विकासकामांना गती येईल: निवडणूक आचारसंहितेमुळे विकासकामांनाही ब्रेक लागतो. आतापर्यंत देशात सर्वत्र हे वारंवार घडत आहे. परंतु वन नेशन-वन इलेक्शनमुळे हे पाच वर्षांतून एकदाच होईल. त्यामुळे विकासकामांना गती येईल.
वन नेशन-वन इलेक्शनचे तोटे
- राज्य पातळीवरील मुद्दे दाबले जातील: एक राष्ट्र-एक निवडणुकीवर राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नाही. याचे कारण प्रादेशिक पक्षांना या व्यवस्थेचा फायदा फक्त राष्ट्रीय पक्षांनाच होईल असे वाटते. यातून प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होणार नाही. कारण राष्ट्रीय प्रश्नांसमोर राज्य पातळीवरील मुद्दे दाबले जातील. याचा परिणाम राज्यांच्या विकासावर होणार आहे.
- निवडणूक निकाल: देशात कोणत्याही एका पक्षाची लाट आली आणि एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावरही होऊ शकतो, असाही एक गैरफायदा मानला जातो.
- राज्य सरकारांची मनमानी वाढेल: वन नेशन वन इलेक्शन प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य सरकारे निरंकुश होतील असाही तोटा होईल, असे मानले जाते.
- एकरकमी भार नाही: निवडणूक आयोगाने वन नेशन वन इलेक्शनच्या अंमलबजावणीनंतर ईव्हीएम खरेदीसाठी दर 15 वर्षांनी सुमारे ₹10,000 कोटी आवर्ती खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जो सध्या हप्त्यांमध्ये खर्च होतो, त्यामुळे एकरकमी भार येत नाही.
पंतप्रधान मोदींनी राजकीय पक्षांना केले होते आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक नेत्यांचे असे मत आहे की, देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका विकासाच्या आड येत आहेत. 15 ऑगस्ट 2024 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी याचा उल्लेख केला होता. ‘एक देश एक निवडणूक’ असा सल्ला देत पंतप्रधान मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात राजकीय पक्षांना आवाहन केले होते की देशाच्या प्रगतीसाठी आपण सर्वांनी या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात वन नेशन वन इलेक्शनचा मुद्दा ठळकपणे समाविष्ट केला होता.
