पालघर-योगेश चांदेकर
शिक्षकांची जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी खासगी आस्थापने
पालघरः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना घडवण्याऐवजी आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याला प्राधान्य दिले असून शिक्षणापेक्षा त्यांचा व्यवसायावर अधिक भर आहे. येगारे, विजय वाघमारे यांच्यानंतर अनेक शिक्षक खासगी व्यवसाय करीत आहेत. काही शिक्षकांची तर दोन आस्थापने आहेत.
काही शिक्षकांनी नातेवाइकांच्या नावे दुकाने टाकून स्वतःच व्यवसाय करत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या शाळेच्या अनेक उद्योगांचा पदार्फाश गेल्या चार दिवसांपासून ‘लक्षवेधी’ने सुरू केला आहे. त्याची दखल जिल्हा परिषदेने घेतली असून सदानंद येगारे व विजय वाघमारे यांच्या चौकशीसाठी समिती नेमली असताना आता असे अनेक शिक्षक शाळा सोडून अन्य खासगी उद्योगात कसे आहेत, याची अनेक प्रकरणे एकामागून एक उघड होत आहेत.
सरकारची फसवणूक
वास्तविक कोणत्याही शाळेला शैक्षणिक साहित्याची किंवा अन्य खरेदी करायचे असेल, तर अशी बिले मंजूर होण्यासाठी ती जीएसटी क्रमांक असलेल्या दुकानातूनच खरेदी करणे सक्तीचे आहे. राज्य सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या पत्रात तसा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने कोणत्याही दुकानाला जीएसटी घेणे सक्तीचे केले आहे. विक्रीतून वसूल झालेल्या रकमेवर येणारी जीएसटी सरकारला कर रूपाने जमा होत असते; परंतु पालघर जिल्ह्यात अशी अनेक दुकाने आहेत, की ज्यांनी अद्याप जीएसटी क्रमांक घेतलेला नाही.
जीएसटी विभाग झोपलेला
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कर विभागाने याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करायला हवी. शासनाच्या करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचे काम जीएसटी विभागाचे असताना जीएसटी विभागाने अशा दुकानांना पाठीशी घातले, की काय असा संशय आता निर्माण होत आहे. विशेषतः डहाणूच्या मुख्य बाजारपेठेत मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या मोठ्या मोठ्या स्टेशनरी आणि गिफ्ट आर्टिकलच्या दुकानातून बिगर जीएसटीचे साहित्य विकले जात असताना त्याकडे राज्य शासनाच्या जीएस़टी विभागाचे लक्ष का नाही, असा सवाल केला जात आहे.
पवार, चौगुले, शेख यांचे खासगी व्यवसाय
नामदेव पवार व त्यांच्या पत्नी डहाणू येथे प्राथमिक शिक्षक पदावर कार्यरत असताना त्यांचीच डहाणूत गुरुकुल स्टेशनरी अँड झेरॉक्स व अदविका गिफ्ट सेंटर ही दोन दुकाने असून या दुकानांनाच अनेक शाळांनी वेंडर केले आहे. हे वेंडर संबंधित शाळांना बिगर जीएसटीची बिले देतात आणि त्याची रक्कम स्वतःच्या खात्यात जमा केली जाते. या प्रकरणात बिले बोगस असण्याची तसेच खरेदी न करताच शाळांना बिले देऊन त्यात जीएसटी नसलेले कथित दुकानदार आणि मुख्याध्यापक यांचे साटेलोटे असण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, त्यातून सरकारला दोन्ही बाजूने चुना लावण्याचे काम हे शिक्षक करत आहेत. कासा येथे चौगुले यांचे जय जिजाऊ, तर अजमेर शेख यांचे राज कम्युनिकेशन नावाचे दुकान आहे. त्यातून शाळांची खरेदी केली जात आहे. यातील काहींची दुकाने जरी भावाच्या नावे असली, तरी त्यांनी शिक्षक नातेवाइकाचा उपयोग व्यवसायवृद्धीसाठी केला आहे.
सरकाला दोन्ही बाजूंनी चुना
एकीकडे बिगर जीएसटीच्या बिलातून शासनाची करचुकवेगिरी केली जात असताना दुसरीकडे शालेय साहित्य गणवेश बूट मोजे आदींची खरेदी न करताच ती बिले संबंधित शाळांना देऊन त्यातील काही रक्कम मुख्याध्यापकांना दिली जात असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. समग्र शिक्षा अभियानाच्या नियमानुसार, ९९९ रुपयांच्या पुढची खरेदी असेल, तर त्याला जीएसटी बील सक्तीचे आहे. असे असताना गेल्या वर्षी बहुतांश शाळांनी जीएसटी क्रमांक नसलेली बिले स्वीकारून हजारो रुपये संबंधित वेंडरच्या नावे जमा केले आहेत. डहाणूमध्ये अनेक शिक्षकांची शालेय साहित्याची तसेच गिफ्ट आर्टिकलची दुकाने आहेत. काहींची दुकाने पत्नीच्या नावे तर काहींची दुकाने नातेवाइकाच्या नावे असून त्यातील अनेक शिक्षक शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याचे काम करतात. त्यातून लाखो रुपयांचा व्यवहार होत असून या व्यवहारावर कोणतीही करआकारणी होत नाही. त्यामुळे त्यातून शासनाचे नुकसान होत आहे. डहाणू तालुक्याबरोबरच पालघर जिल्ह्यात अनेक शिक्षक ठेकेदारी आणि दुकानदारी करतात. पवार, शेख, चौगुले,येगारे,वाघमारे, समुद्रे, ही प्रतिनिधिक नावे असली, तरी असे अनेक शिक्षक आहेत, की ज्यांचे खासगी व्यवसाय असून त्यांचे शालेय कामकाजाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यांची आता चौकशी करण्याची गरज आहे.
‘पालघर जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक खासगी व्यवसाय असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शिकवण्याव्यतिरिक्त अन्य ‘उद्योग’ करणाऱ्या शिक्षकांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
–प्रकाश निकम, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पालघर
