कर्नाटक सीमावर्ती भागाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन बुधवारी केली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागाचा मुद्दा गेल्या 70 वर्षांपासून गाजत आहे.
येथील मराठी भाषिकांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. या भागातील 865 गावांमध्ये 70 टक्के लोकसंख्या ही मराठी भाषिकांची असतानाही सरकारची सर्व परिपत्रके, शासन निर्णय कानडी भाषेत निघतात. हा तेथील 20 लाख मराठी भाषिकांवर अन्याय आहे. सीमावर्ती भागाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने भक्कमपणे उभे राहावे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातून हा प्रश्न निकाली लागत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली. यावेळी सीमा प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारशी बोलणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यानी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.
सीमा समन्वयक मंत्री नेमा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांसोबत चर्चा करण्यासाठी तसेच राज्य सरकारच्या वतीने या भागातील लोकांशी समन्वय साधण्यासाठी सीमा समन्वयक मंत्री नेमण्यात यावा, अशी सूचनाही महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
