देशातील सर्वांत मोठे बंदर ठरणाऱ्या ‘वाढवण’लगत आणखी एक शहर वसविण्याचे नियोजन आहे. बंदरामुळे विकासाची संधी लक्षात घेत राज्य सरकारने १३ गावातील ३३.८८ चौ. किमी क्षेत्रामध्ये विकास केंद्र (ग्रोथ सेंटर) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) १०७ गावांतील ५१२ चौ.किमी क्षेत्राचा विकास केंद्रात समावेश करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास वाढवणजवळ आणखी एक ‘मुंबई’ वसू शकेल.
एमएसआरडीसी ३८८ किमी लांबीचा कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि ४९८ किमी लांबीचा रेवस-रेडी सागरी किनारा मार्ग बांधणार आहे. या प्रकल्पांलगत १०५ गावांतील ४४९.३ चौ. किमी क्षेत्रावर १३ विकास केंद्र होणार असून त्यासाठी एमएसआरडीसी विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. या विकास केंद्रांमध्ये वाढवण विकास केंद्राचाही समावेश आहे. वाढवण, आंबीस्तेवाडी, वासगाव, वरोर, तडीयाळे, धुमकेत, गुंगावडा, पोखरण, बाडा पोखरण, चंडीगाव आणि धाकटी डहाणू अशा ११ गावांमधील ३३.८८ चौ. किमी क्षेत्रावर विकास केंद्राचे नियोजन असताना आता थेट ५१२ चौ. किमी इतक्या मोठ्या क्षेत्राचा विकास करावा, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. प्रस्तावाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा असल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील सूत्रांनी दिली. वाढवण हे जागातील पहिल्या १० मोठ्या बंदरांपैकी एक असेल. बंदरामुळे भविष्यात वाढवण आणि पालघरचा विकास झपाट्याने होणार आहे. ही बाब लक्षात घेता येथे अनेक सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यातून सरकारने वाढवण विकास केंद्राचा निर्णय घेतला.
आधीच्या प्रस्तावावर काम सुरू
एमएसआरडीसीने ३३.८८ चौ. किमी क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याच्या कामास सुरुवात केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जमीन वापर नकाशा, अधिसूचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि अन्य अभ्यास या कामांना सुरुवात झाली आहे. ही कामे झाल्यानंतर त्यावर नागरिकांच्या सूचना-हरकती मागविल्या जातील. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर असल्यामुळे रस्ते-वाहतुकीचे नियोजन, कंटेनर डेपो, लॉजिस्टीक पार्क, अनुषंगिक उद्याोग आदीचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे.
