पालघर जिह्याची स्थापना होऊन दहा वर्षे उलटली मात्र तरीही सरकारने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सुरू केलेले नाही याची गंभीर दखल घेत येत्या चार आठवडय़ांत ग्राहक तक्रार निवारण आयोग कार्यान्वित करा, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
पालघर जिह्याची निर्मिती ऑगस्ट 2014 रोजी झाली असून जिल्हा ग्राहक आयोग सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जागा सुनिश्चित करण्यात आली, परंतु त्या जागेसंदर्भात सरकारने अद्याप अधिसूचना जारी न केल्याने जिल्हा ग्राहक तक्रारण आयोग सुरू होऊ शकलेले नाही. सरकारच्या या दिरंगाईप्रकरणी दत्ता अदोडे यांनी हायकोर्टात ऍड. सुमित काटे यांच्यामार्फत याचिका केली आहे.
या याचिकेवर काल गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, पालघर येथे जिल्हा ग्राहक मंच आधीच स्थापन करण्यात आला असून 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठाने ग्राहक मंच कधीपासून कार्यान्वित होईल, असा सवाल राज्य सरकारला विचारला. सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, दोन आठवडय़ांत कामकाज सुरू केले जाईल. त्यावर खंडपीठाने आणखी दोन आठवडय़ांची मुदत देत सरकारला चार आठवड्य़ांत ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सुरू करण्याचे आदेश दिले व याचिका निकाली काढली.
