मुंबई : माजी कर्णधार सौरव गांगुली २०२४ पर्यंत बीसीसीआयचा अध्यक्ष राहू शकतो. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआई) रविवारी लोढा समितीच्या शिफारशींमध्ये बदल केला. गांगुलीच्या अध्यक्षतेखाली येथे मंडळाची पहिली बैठक झाली. बैठकीनंतर त्यांनी म्हटले की, पुढील १० दिवसांत सीएसीची नियुक्ती हाेईल. त्यासाठी लोकपाल डी. के. जैन यांच्या सूचना मागवल्या आहेत. आम्हाला यात संपूर्ण पारदर्शकता पाहिजे. नियुक्तीनंतर कोणाला बाजूला केले जाऊ नये, असे आम्हाला वाटते. एमएसके प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखालील निवड समितीचा कार्यकाळदेखील समाप्त झाला आहे. मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले की, ‘सर्व प्रस्तावित सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली, मान्यतेसा
ठी सर्वोच्च न्यायालयात पाठवले जाईल.’ ३ डिसेंबर रोजी त्यावर सुनावणी होऊ शकते.
नव्या नियमातील सुधारणेमुळे सचिव जय शाहचा कार्यकाळदेखील वाढेल. त्याचा कार्यकाळदेखील एका वर्षाने कमी होईल. भविष्यात सभेतील तीन तृतीयांश बहुमतानंतर संविधानातील कोणत्याही सुधारणेला मान्यता देेण्याचा पर्याय असेल, असाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सध्या प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवड समितीसह इतर मुद्द्यावर चर्चा होईल. बैठकीत सर्व ३८ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
आताच्या नियमानुसार गांगुलीला २०२० मध्ये पद सोडावे लागेल सध्याच्या संविधानानुसार कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने मंडळ किंवा राज्य संघटनेमध्ये मिळून तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ पूर्ण केले असतील, तर त्याला सक्तीने तीन वर्षे विश्रांती देण्यात येईल. गांगुलीने बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदापूर्वी ची जबाबदारी संभाळली. यापूर्वी ते बंगाल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष हाेते. त्यामुळे ६ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी गांगुलीचे केवळ ९ महिने शिल्लक आहेत. न्यायालयाने सुधारणेला मान्यता न दिल्यास गांगुलीला जुलै २०२० मध्ये अध्यक्षपद सोडावे लागेल.
गांगुलीचा अध्यक्षपदाचा काळ २ वर्षांनी वाढेल
मंडळाच्या नव्या सुधारित नियमाप्रमाणे गांगुलीला अध्यक्ष म्हणून दोन कार्यकाळ मिळेल आणि राज्य संघटनेचा कार्यकाळ वेगळा मानला जाईल. अशात गांगुलीच्या बंगाल क्रिकेट संघटनेच्या कार्यकाळास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ एकत्र जाेडला जाणार नाही. त्यामुळे ताे सलग दोन कार्यकाळ म्हणजे पुढील सहा वर्षांपर्यंत बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर कायम राहण्याची शक्यता आहे.
