मुंबईतील कबुतरखाना अचानक बंद करण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली संवेदनशीलता व्यक्त करत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कबुतरांचे जीव वाचवणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे या तिन्ही बाबींमध्ये योग्य तो समतोल साधणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कबुतरखान्याच्या प्रश्नावर बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार कालिदास कोळंबकर, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, आणि वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर हे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित प्रमाणात खाद्यपुरवठा सुरू ठेवावा, जेणेकरून उपासमारीमुळे त्यांचे प्राण धोक्यात येणार नाहीत. त्यांनी कबुतरखान्याची अंमलबजावणी करताना कोणतेही निर्णय घेताना पर्यायी उपाययोजना अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले.
कबुतरखान्याच्या आरोग्य परिणामांचा वैज्ञानिक अभ्यास गरजेचा
मुख्यमंत्री म्हणाले की, कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे नागरिकांमध्ये श्वसनासंबंधी त्रास, विष्ठेमुळे प्रदूषण, आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे या संदर्भातील दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक अभ्यास करून तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा.
नियमावली, व्यवस्थापन आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यावर भर
कबुतरांच्या देखभालीसाठी कोणत्या वेळेत खाद्य द्यावे आणि कोणत्या वेळेत नाही, याबाबत ठोस नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तर कबुतरांच्या विष्ठेचे योग्य व्यवस्थापन आणि साफसफाईसाठी तांत्रिक उपायांचा अवलंब करण्यावरही त्यांनी भर दिला.या मुद्द्यावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका सुरू आहे. राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेने न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडावी. गरज भासल्यास ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयातही मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.तसेच, पक्षीगृह उभारणीसाठी आणि त्याच्या देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी या संदर्भात चर्चा केली असून, संपूर्ण प्रक्रियेत जीवितहानी होऊ नये आणि आरोग्यावर परिणाम टाळावा, हाच उद्देश असल्याचे ते म्हणाले.
